गृह मंत्री अमित शाह बोले- 'उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का देश के विकास और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान'

देश में एक भी बच्चा कुपोषित नहीं रहना चाहिए, स्कूलड्रॉप आउट दर को कम करने की ज़िम्मेदारी हम सबकी है।उन्होंने कहा कि सहकारिताआंदोलन को गति देने से देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों को समृद्धि कीओर ले जाने में मदद मिलेगी।श्री शाह ने सभी सदस्य राज्यों से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को अपनाने का अनुरोध किया और कहा कि इससे देश के किसानों को बहुत फायदा होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन देते हुए कहा कि पूरा देश इस संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ाहै। अमित शाह के आह्वान पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद ने चंद्रयान-3 की शानदार सफलता, G20 सम्मेलन और विश्व कल्याण में भारत के नेतृत्व की पूरी दुनिया में प्रशंसा और संसद द्वारा ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने का करतल ध्वनि से स्वागत किया।

क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यद्यपि क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति सलाहकार की है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, क्षेत्रीय परिषदें विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ समन्वय को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुई हैं।क्षेत्रीय परिषदें सदस्यों के बीच उच्चतम स्तर पर व्यक्तिगत बातचीत का अवसर प्रदान करती हैं और सौहार्द और सद्भावना के माहौल में कठिन और जटिल प्रकृति के मुद्दों को हल करने के लिए एक उपयोगी मंच के रूप में कार्य करती हैं। क्षेत्रीय परिषदें, चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से, सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती हैं। क्षेत्रीय परिषदें राज्यों के सामान्य हित के मुद्दों पर भी चर्चा और सिफारिशें करती हैं।

अमित शाह ने कहा कि अब 5 क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें नियमित रूप से बुलाई जाती हैं और यह केवल गृह मंत्रालय के तहत अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय की सक्रिय पहल और सभी राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से ही संभव हो सका है।उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों और इसकी स्थायी समितियों की बैठकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जून, 2014 से, पिछले 10 वर्षों में, क्षेत्रीय परिषद और इसकी स्थायी समिति की कुल 54 बैठकें आयोजित की गई हैं, जो वर्ष 2004 से मई, 2014 तक के 10 वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हैं।

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अमृतसर में हुई 31वीं बैठक के दौरान कुल 28 मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में 'अंतर-राज्यीय नदी जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दे, बैंक शाखाओं/डाक बैंकिंग सुविधाओं द्वारा गांवों का कवरेज, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रभावी कार्यान्वयन, पंजाब विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दे, पीएमजीएसवाई के तहत सड़क कनेक्टिविटी, साइबर अपराधों की रोकथाम, जल जीवन मिशन, उड़ान योजना के तहत फिर से विमान सेवाएं शुरू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच, फास्ट ट्रैक स्पेशल योजना के कार्यान्वयन बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय (FTSCs), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को मजबूत करने औरकृषि भूमि की खरीद का कानूनआदि पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सदस्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई Good Practices को भी साझा किया गया।