टॉयलेट सीट टैक्स पर विवाद बढ़ने पर बैकफुट पर आई सुक्खू सरकार, कहा-हिमाचल में नहीं लगेगा ऐसा कोई टैक्स

शर्मा ने कहा कि जिस नोटिफिकेशन की चर्चा की जा रही है वह पहले हुई थी। उस अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। हमने देखा कि जो प्रति सीट वाला नियम बना है यह अच्छा नहीं है इसलिए हमने इसको वापस ले लिया। अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था कि प्रति घर जो ग्रामीण इलाके में हैं, उनसे पानी का चार्ज लिया जाता था लेकिन इसे 2022 में बंद कर दिया गया था। पेयजल को पंपिंग करने का हमारा खर्च 800 करोड़ रुपए हो गया था इसलिए हमने ₹100 प्रति कनेक्शन लेने का फैसला किया था। इसके साथ ही हमने यह भी फैसला किया था कि सीवरेज के जो चार्ज होंगे वो पानी के बिल का 30% किया जाएगा।