Hunger Strike of AAP: आप नेताओं की भूख हड़ताल जारी, आतिशी बोलीं- ED, CBI बीजेपी के राजनीतिक हथियार बनकर कर रहे काम

Hunger Strike of AAP: रविवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेताओं ने जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की। इस दौरान दिल्ली मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के राजनीतिक हथियार की तरह काम कर रही हैं। बता दें, केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिसके बाद से शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवील तिहाड़ जेल में बंद हैं।

आतिशी ने आरोप लगाया कि इस शराब नीति घोटाले में पैसे का लेन-देन शराब कारोबारी शरत रेड्डी से लेकर बीजेपी तक हुआ है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। वे उन्हें सीएम के रूप में नहीं बल्कि अपने बेटे या भाई के रूप में सोचते हैं। सभी अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत चाहते हैं। बीजेपी की ईडी और सीबीआई शराब का एक पैसा भी नहीं दिखा पाई है। यदि इस मामले में कोई धन का लेन-देन है, तो वह शराब व्यापारी शरत रेड्डी से लेकर भाजपा तक है।

आप नेता ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विवरण प्रकट करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी से सवाल किया। आतिशी ने कहा कि शरत रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपये का चंदा दिया... बीजेपी पर छापा क्यों नहीं मारा गया, या आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया या गिरफ्तार नहीं किया गया? ईडी, सीबीआई बीजेपी के राजनीतिक हथियार के रूप में काम करते हैं।

इससे पहले दिल्ली के मंत्री और आप नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लोगों से भूख हड़ताल का हिस्सा बनने की अपील की थी। आतिशी ने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि जो लोग सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और इस देश से प्यार करना चाहते हैं, वे भी अपने घरों, गांवों और ब्लॉकों में 'सामुहिक उपवास' कर सकते हैं।

1 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। स्वतंत्र भारत में यह पहली बार है कि किसी सेवारत मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। यह कदम तब उठाया गया जब केजरीवाल ने जांच एजेंसी के नौ समन को अवैध बताते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। यह मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2022 को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। जबकि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं था, उनके नाम का उल्लेख सबसे पहले ईडी की चार्जशीट में हुआ था, जिसमें एजेंसी ने दावा किया था कि उन्होंने कथित तौर पर मुख्य आरोपियों में से एक से बात की थी। समीर महेंद्रू ने एक वीडियो कॉल में उनसे सह-आरोपी और AAP संचार-प्रभारी विजय नायर के साथ काम करना जारी रखने के लिए कहा था।

नायर 2022 में इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले लोगों में से थे। इसके बाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को AAP सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी, जिन्हें 4 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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