IEC 2023: जल्द ही GPS और कैमरे से कैलकुलेट होगा टोल, बैरियर मुक्त होंगी सड़कें- इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोले वीके सिंह
IEC 2023: टाइम्स नाउ की एग्जीक्यूटिव एडिटर पद्मजा जोशी से इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव (India Economic Conclave) में बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि बुनियादी संरचना के विकास से लोगों को फायदा पहुंचा है। हम नई व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। चार से छह महीनों में सड़कों को हम बैरियर से मुक्त कर देंगे।
IEC 2023: इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह
India Economic Conclave 2023: इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव (India Economic Conclave) के मंच पर सड़क परिवहन एवं उड्डयन राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह (General VK Singh) ने देश के विकास के लिए तैयार किए गए भविष्य के प्लानों को सिलसिलेवार तरीके से रखा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैसे आने वाले कुछ महीनों में सड़कों पर से बैरियर खत्म कर दिए जाएंगे और टोल कैलकुलेशन बहुत ही आधुनिक तरीके से होगा। भविष्य में टोल टैक्स जीपीएस और कैमरों के जरिए कैलकुलेट होगा।
बैरियर मुक्त होंगी सड़कें
टाइम्स नाउ की एग्जीक्यूटिव एडिटर पद्मजा जोशी से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि बुनियादी संरचना के विकास से लोगों को फायदा पहुंचा है। वीके सिंह ने टोल टैक्स के बारे में कहा कि सड़क या राजमार्गों के निर्माण के लिए पैसा बैंकों से आता है और टोल टैक्स के रूप में वसूला गया पैसा वापस फिर बैंकों में जाता है। फास्ट टैग के बाद लोगों को सहूलियत हुई है। अब टोल पर ज्यादा समय नहीं लगता है। हम नई व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। चार से छह महीनों में सड़कों को हम बैरियर से मुक्त कर देंगे।
रोज बन रहे नए रिकॉर्ड
परियोजनाओं में देरी पर वीके सिंह ने कहा कि इसमें जमीन अधिग्रहण सबसे रोड़ा है, जो राज्य का विषय है। हमने नियमों को चेंज किया है। आज जबतक 90 प्रतिशत जमीनें क्लियर नहीं हो जाती हैं, हम प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं देते हैं। जमीन अधिग्रहण जब हो जाता है, तब सही मायने में प्रोजेक्ट शुरू होता है। इसके बाद 2.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। बदलाव हो रहे हैं। आज सड़क निर्माण में कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच कंपटीशन है। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
दुर्घटनाओं पर क्या कहा
हाईवे पर हो रही रही दुर्घटनाओं से संबंधित सवाल के जवाब में वीके सिंह ने कहा कि सरकार इस पर राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। उनसे डाटा मांगा गया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जिस पर तमिलनाडु की ओर से बहुत ही अच्छा काम हुआ है। वहां दुर्घटनाओं में कमी आई है। उसी मॉडल को हमने बाकी राज्यों को भी दिया है, अपने मंत्रालय को भी दिया है।
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