BJP का प्लान फेल करने की तैयारी में कमलनाथ, किया ऐलान- कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को सालाना मिलेंगे 18 हजार रुपये
दिलचस्प बात यह है कि कमलनाथ ने यह घोषणा तब की जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रविवार को अपने जन्मदिन पर महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की घोषणी की है। इस योजना में भी महिलाओं को पैसे मिलने हैं। दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने में लगी है।
Updated Mar 5, 2023, 17:34 IST
मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ
मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) राज्य की आधी आबादी को लुभाने में जुट गई है। हाल ये हैं कि एक ही दिन दोनों पार्टियों ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की शुरुआत की है, तो वहीं इसके जवाब में पूर्व सीएम कमलनाथ (Kamal Nath) ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को सालाना 18 हजार रुपये दिए जाएंगे।
बीजेपी का प्लान फेल करने की तैयारी
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मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय योजना लाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद महिलाओं को प्रति वर्ष 18,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की तरह की घोषणा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा- "कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को देश में सबसे अधिक आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और कांग्रेस उस संकल्प को पूरा करेगी।"
क्या कहा कमलनाथ ने
कमलनाथ ने कहा-"मैं मध्य प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को खुशखबरी देना चाहता हूं। कुछ महीनों के बाद आप सभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार हर साल महिलाओं को 18 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह दुनिया की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना बन जाएगी।"
क्या है लाडली बहना योजना
रविवार को ही शिवराज सिंह चौहान ने भी लाडली बहना योजना की घोषणा की है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को पांच साल तक प्रति माह 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके लिए डोमिसाइल और आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम गांवों, शहरों में जाकर आवेदन भरेगी। हाल ही में विधानसभा में पेश किए गए राज्य के बजट में इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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