सही हुए Exit Poll तो कैसा होगा 'मोदी सरकार 3.0' का कार्यकाल? सबसे पहले होंगे ये काम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी सरकार का तीसरा टर्म विकसित भारत को समर्पित होगा। इसको लेकर उन्होंने प्लान भी तैयार कर लिया है। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले इंटरव्यू में कहा था कि विकसित भारत को लेकर सभी मंत्रालयों से भी रिपोर्ट मांगी गई है और उन्हें 100 दिन के एजेंडे के साथ तैयार रहने को कहा गया है। अपने इस एजेंडे का जिक्र पीएम मोदी ने आज देशवासियों के नाम लिखे एक पत्र में भी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमें श्रेष्ठता को मूल भाव बनाना होगा। हमें Speed, Scale, Scope और Standards, चारों दिशाओं में तेजी से काम करना होगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ क्वालिटी पर जोर देना होगा, हमें zero defect- zero effect के मंत्र को आत्मसात करना होगा। उन्होंने देशवासियों से अगले 25 वर्ष देश को समर्पित करने की अपील की है।

तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर भी होगा। इसका जिक्र चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान कुछ सालों में देश को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर होगा। पीएम मोदी के रणनीतिक और कूटनीतिक माध्यम से भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

125 दिन का टारगेट तय

मोदी सरकार अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो शुरुआती 125 दिन काफी अहम होने वाले हैं। इसका प्रधानमंत्री मोदी कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनने के बाद अगले 125 दिन में क्या होगा? इसका रोडमैप तैयार कर लिया गया है। इसमें 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए रखे गए हैं और अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लिए जाने हैं, इसकी रूपरेखा भी खींची जा चुकी है।

जीएसटी के दायरे में होगा पेट्रोल-डीजल!

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इसके पहले ही संकेत दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने की लंबे समय से मांग रही है। अगर तीसरी बाद मोदी सरकार सत्ता में आती है तो पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता!

पीएम मोदी का तीसरा टर्म भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हो सकता है। इस मुद्दे को भाजपा सरकार ने अपने मेनिफेस्टो में भी शामिल किया है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हमारा लक्ष्य पीएम सूर्य घर योजना और जीरो बिजली बिल है। यानी तीसरे टर्म में सोलर एनर्जी पर जोर रहने वाला है।

पीओके पर बड़ा फैसला!

मतगणना के बाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार वापसी करती है तो पीओके के मुद्दे पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं की ओर से पीओके वापस लेने के लिए बयानबाजी की गई थी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के कुछ महीने बाद पीओके को वापस लिया जाएगा। यह कितना सही है, यह तो प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर जनता की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर टिकी हुई हैं।

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