सुनवाई के दौरान, अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन और बांग्लादेश में इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में जानना चाहा। जवाब में अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां ने कहा कि यह संगठन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'यह एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है। सरकार पहले से ही उनकी जांच कर रही है।'

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हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को गुरुवार सुबह तक इस्कॉन और देश की समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति पर सरकार की स्थिति की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार से कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने को कहा। गौरतलब है कि कुछ हफ़्ते पहले अटॉर्नी जनरल ने संविधान से 'धर्मनिरपेक्ष' (secular) शब्द को हटाने का सुझाव दिया था क्योंकि देश की 90% आबादी मुस्लिम है।

'ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद हालात सुधरने की उम्मीद'

याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने विश्व नेताओं से इस मुद्दे पर बोलने का आग्रह किया और उम्मीद जताई कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण के बाद हालात सुधरेंगे। दास ने कहा, 'हालात काबू से बाहर हैं। अब हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम 20 जनवरी का इंतजार करेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप पदभार संभालेंगे, उम्मीद है कि तब हालात सुधरेंगे।'

इस्कॉन नेता ने अटॉर्नी जनरल द्वारा कट्टरपंथी संगठन कहे जाने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश में बाढ़ के दौरान भी हमने बहुत से लोगों की सेवा की। हमसे पूछा गया कि हमने ऐसा क्यों किया, फिर भी हमने ऐसा किया। इस्कॉन ने दुनिया भर में आठ अरब लोगों को खाना खिलाया है और हमें कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है?'

हिंदू विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है

चिन्मय दास, जो पहले इस्कॉन के सदस्य थे, को इस सप्ताह की शुरुआत में हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का कथित रूप से अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से हिंदू समुदाय में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसने 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से 200 से अधिक हमलों का सामना किया है।

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