BJP-RSS के खिलाफ नहीं लेकिन...जमीयत चीफ मदनी का दावा- अल्पसंख्यकों के खिलाफ घटनाएं बढ़ी हैं, लड़ाई लड़ेंगे

Jamiat Chief Maulana Mahmood Madani: जमीयत उलमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुसलमान बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नहीं हैं, विचारधारा को लेकर लड़ाई है। महमूद मदनी ने कहा कि हिंदुत्व की गलत परिभाषा फैलाई जा रही है। हिंदुत्व का वर्तमान स्वरूप भारत की भावना के खिलाफ है।

महमूद मदनी नई दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू हुए जमीयत के 34वें आम सत्र में बोल रहे थे। अपने भाषण के दौरान, महमूद मदनी ने स्वीकार किया कि पसमांदा मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और जेयूएच इन मुसलमानों की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने पसमांदाओं के उत्थान के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की लेकिन कहा कि इस दिशा में और प्रयासों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा- "पसमांदाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। हमें जातियों के आधार पर किए जा रहे अन्याय पर खेद है। हर मुसलमान समान है। इस्लाम में जातिगत भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है।"

अपने भाषण के दौरान महमूद मदनी ने मोदी सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद करने के लिए मोदी सरकार के प्रयासों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा- "तुर्की की मदद करने के सरकार के प्रयास केवल दिखावा नहीं हैं। मोदी सरकार संकट के इस समय में तुर्की की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह भारत की विदेश नीति का एक अच्छा हिस्सा है।"

जमीयत प्रमुख ने आगे कहा कि मुस्लिम आरएसएस-बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि विचारधारा समस्या है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के विचार समस्याग्रस्त हैं, लेकिन वर्तमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए हालिया बयानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मतभेदों को दूर करने के लिए आरएसएस प्रमुख और उसके नेताओं का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा- "हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, हमारे बीच वैचारिक मतभेद हैं। सभी नागरिक समान हैं।"

उन्होंने आरोप लगाया कि देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि एक निश्चित धर्म की किताबें दूसरों पर थोपी नहीं जानी चाहिए। यह मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है और भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। मदनी ने आगे दावा किया- "यह मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में घटनाएं बढ़ी हैं और सरकार तथा प्रशासन को उन घटनाओं पर संवैधानिक तौर पर जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की और सरकारें भी खामोश बैठी रहीं। जो घटनाएं हो रही हैं, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे, उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ेंगे।"

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