फारूक अब्दुला को ईडी केस में मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को किया खारिज

न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने 2020 में मामले में श्रीनगर की एक अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आरोपों को खारिज करने के बावजूद, ईडी के लिए मामला नए सिरे से दर्ज करना और कानून के अनुसार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाना खुला रहेगा। अदालत ने आरोपियों को तकनीकी आधार पर राहत दी - कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए अपराध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोई अनुसूचित अपराध शामिल नहीं था।

संघीय जांच एजेंसी ने पूर्व में जारी तीन अलग-अलग आदेशों के तहत अब्दुल्ला और अन्य की 21.55 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की थी। एजेंसी का मामला इन्हीं आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर 2018 के आरोपपत्र पर आधारित है। अब्दुल्ला, मिर्जा, गजनफर और पूर्व लेखाकार बशीर अहमद मिसगर और गुलजार अहमद बेग के खिलाफ दायर सीबीआई के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि 2002 से 2011 के बीच तत्कालीन राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए ‘भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड’ (बीसीसीआई) द्वारा दिए गए अनुदान से ‘‘जेकेसीए के 43.69 करोड़ रुपये के धन का दुरुपयोग’’ किया गया था।