वक्फ विधेयक: संयुक्त पैनल को मिला बजट सत्र 2025 तक विस्तार, लोकसभा ने दी मंजूरी

विपक्षी सांसदों ने किया बैठक का बहिष्कार

21 नवंबर को समिति की आखिरी बैठक के बाद पाल ने कहा था कि इसकी मसौदा रिपोर्ट तैयार है। उन्होंने संकेत दिया कि हितधारकों के साथ समिति का परामर्श समाप्त हो गया है और इसके सदस्य अब रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे और इसे अपनाने से पहले इसमें कोई बदलाव हो तो सुझाएंगे। बुधवार की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने इस रुख पर कड़ी आपत्ति जताई और बैठक से निकल गए। उन्होंने दावा किया कि बिरला ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा।

डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि सभी हितधारकों की बात अभी तक नहीं सुनी गई है। वहीं, एआईएमआईएम सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर समिति उचित प्रक्रिया का पालन करती है तो वह 29 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएगी। आप सदस्य संजय सिंह ने भी पाल के नेतृत्व में समिति की कार्यवाही की आलोचना की, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बनर्जी ने इसे मजाक बताया।

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