जोशीमठ संकट,भरोसा जगाने में जुटी पुष्कर सिंह धामी सरकार!

मुआवजा और विस्थापन

उत्तराखंड सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती प्रभावितों को मुआवजा देने और उनके विस्थापन को लेकर है। इसी मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार पर दबाव बनाया बदरीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग की। कांग्रेस ने सात सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भी सीएम को सौंपा। वक्त और हालात की नजाकत को समझते हुए सीएम धामी ने अंतरिम मुआवजे के तौर पर डेढ़ लाख रुपये हर प्रभावित परिवार को देने का ऐलान किया, इसमें से भी 50 हजार रुपये फौरन रिलीज करने की बात कही गई है ताकि लोग जोशीमठ से दूसरी जगह शिफ्ट

हो सकें। इसके जरिए लोगों को फौरी राहत देने की कोशिश है। लोगों को अंतरिम मुआवजा दिया जा सके इसके लिए सरकार की ओर से चमोली जिला प्रशासन को 45 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए हैं। जबकि विस्थापन और कंपलीट मुआवजे के लिए डीएम चमोली की अध्यक्षता में 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें स्थानीय विधायक को भी सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी तय करेगी कि लोगों को कहां विस्थापित किया जाए और किस हिसाब से मुआवजा दिया जाए।

निर्माण और भविष्य का संकट

सरकार अपने स्तर पर हर वो काम कर रही है जिससे जोशीमठ की लोगों का आक्रोश थामा जा सके। आशियान उजड़ने का दर्द पहले ही लोगों को सता रहा है ऐसे में सरकारी सिस्टम की खामी लोगों को आंदोलित ना कर दे इसके लिए तमाम जरूरी कदम उठाने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। जोशीमठ में हालात और ज्यादा ना बिगड़ें इसके लिए निर्माण कार्यों पर पहले ही रोक लगा दी गई है। साथ ही विशेषज्ञों की अलग-अलग टीम लगातार सर्वे भी कर रहीं हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे का प्लान तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपसी तालमेल के जरिए देवभूमि पर आए संकट को दूर करने की कोशिशों में हैं। पीएमओ की ओर से मॉनिटरिंग हो रही है। पीएम मोदी पहले ही धामी से फोन पर हालात जान चुके हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर जोशीमठ के हालात की जानकारी ली, जेपी नड्डा ने भी धामी से बात की है। इस पूरी कवायद का मकसद जोशीमठ को बचाने के साथ साथ लोगों का भरोसा कायम रखना भी है। ताकि संकट की घड़ी में लोगों को ऐसा ना लगे की सरकार ने उनका साथ नहीं दिया।

इस संकट के साथ रही सीएम ने अब उत्तराखंड में अनियोजित विकास पर रोक लगाने का दावा भी किया है, साथ ही राज्य के दूसरे शहरों की क्षमता का भी आंकलन करने की बात कही है ताकि अंधाधुंध निर्माण की वजह से जोशीमठ जैसे हालात दूसरी जगह ना बनें। मौजूदा संकट के बीच सरकार के सामने बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास कार्यों को लेकर भी है क्योंकि कई विशेषज्ञ इसे भी भविष्य के लिए खतरनाक संकेत बता चुके हैं। ऐसे में सरकार क्या कदम उठाएगी और कैसे निर्माण काम को किया जाएगा ताकि किसी तरह का खतरा ना हो। फिलहाल चुनौतियां कई हैं और सरकार यही कोशिश कर रही है कि लोगों में भरोसा जगाया जा सके और जोशीमठ के हालत सुधारे जा सकें। अब सवाल इसी बात का है कि सरकार अपने मकदस में किस तरह कामयाब होती है?

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