पत्रकार संगठनों ने सरकार से प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाले कानूनों को वापस लेने की अपील की

मीटिंग में किन बातों पर चर्चा हुई

1. प्रस्तावित प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023 जैसे कानूनों के तहत व्यापक प्रावधान, जो सरकार को अपने व्यवसाय से संबंधित किसी भी ऑनलाइन सामग्री को हटाने का अधिकार देता है, जिसे वह गलत या भ्रामक मानती है, प्रेस को चुप कराने के लिए हैं।
2. प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक, 2023, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल सामग्री को शामिल करने के लिए नियामक निगरानी का विस्तार करता है। यह केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की जगह लेगा। यह अनिवार्य पंजीकरण, स्व-नियमन के लिए सामग्री मूल्यांकन समितियों और तीन-स्तरीय नियामक प्रणाली का प्रस्ताव करता है।
3. बैठक में कहा गया कि नियंत्रण और विनियमन की आशंकाएं हैं और नागरिकों के जानने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों के जानने के अधिकार पर कुठाराघात न हो। बार-बार इंटरनेट बंद करने की प्रथा नागरिकों के सूचना के अधिकार और पत्रकारों की समाचार रिपोर्ट करने की क्षमता दोनों को बाधित करती है।
4. इस बैठक में इस बात पर ध्यान दिया गया कि देश में प्रेस को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत दिए गए अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए ताकि यह हमारे जीवंत और समावेशी लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करना जारी रखे।
5. इसी तरह, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023, डेटा हैंडलिंग पर अधिक जोर देने की कोशिश करते हुए डिजिटल स्पेस को परिभाषित करने का प्रयास करता है, जिसे यह नियंत्रित करता है। यह डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने का प्रयास करता है। इस बैठक में इस बात पर ध्यान दिया गया कि उल्लंघन और दुरुपयोग आधुनिक डिजिटल युग में एक गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। हालांकि, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(j) में संशोधन, इसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 की धारा 44(3) के साथ संरेखित करने के लिए, RTI की महत्वपूर्ण धारा को कम करता है, जो पत्रकारों के लिए सार्वजनिक हित में सरकारों और लोक सेवकों के कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करता है।
6. इस बैठक में मांग की गई है कि सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट, 2023 के ऐसे सभी प्रावधानों को हटा दे या उनमें संशोधन करे, जिनका उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को कमजोर करना है।
7. इस बैठक में मांग की गई है कि संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय प्रेस परिषद की जगह एक मीडिया परिषद बनाई जाए, जिसमें प्रसारण और डिजिटल मीडिया को शामिल किया जाए। मीडिया परिषद को लगातार बदलते मीडिया परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। इसमें श्रमजीवी पत्रकार, यूनियनों के प्रतिनिधि, मालिक शामिल होने चाहिए।
8. यह बैठक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 और वर्किंग जर्नलिस्ट (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958 को निरस्त करने के कदम पर भी चिंता व्यक्त करती है, जो वेतन, काम के घंटे, छुट्टी, रोजगार की समाप्ति और शिकायतों के निवारण के साथ-साथ वेतन बोर्डों को पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के वेतन को तय करने और संशोधित करने के लिए अधिकृत करने सहित कई मुद्दों को कवर करते हैं। अधिनियम ने पत्रकारों को सेवा की सुरक्षा सहित सुरक्षा प्रदान की। इन अधिनियमों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (OSH) संहिता, 2020 में शामिल कर लिया गया है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि दोनों वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को बहाल किया जाए और प्रसारण पत्रकारों और डिजिटल मीडिया को शामिल करने के लिए संशोधन किया जाए।
9. इस बैठक में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और त्वरित एवं आसानी से सुलभ शिकायत निवारण तंत्र के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया गया।
10. तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने डिजिटल इंडिया अधिनियम लाने की अपनी मंशा घोषित की है, जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित करना है। 09-03-2023 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रस्तावित अधिनियम के दायरे को रेखांकित करते हुए एक प्रस्तुति जारी की।
11. इस बैठक में मांग की गई है कि सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि भारत में इंटरनेट पर लोगों के लिए क्या नुकसान/जोखिम, क्या लाभ हैं। सरकार ने अभी तक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट की परिभाषाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं की है।
12. सरकार को यह बताना चाहिए कि वर्तमान विधायी ढांचा कहां कम पड़ता है, खासकर तब जब हम आपराधिक न्याय प्रणाली कानूनों में सुधार के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद पारित किए गए कानून शामिल हैं। सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक राज्य हस्तक्षेप नए कानूनों या बेहतर निवारण तंत्र या राज्य क्षमता में सुधार या इन और अन्य पहलुओं के संयोजन का रूप लेना चाहिए।
13. इस बैठक में महसूस किया गया कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित भविष्य के कानून नागरिकों की निजता के अधिकार को बरकरार रखते हुए प्रेस की स्वतंत्रता में बाधा न डालें। मौजूदा कानूनों और भविष्य के विधानों का उपयोग प्रिंट, टेलीविजन और इंटरनेट जैसे प्लेटफार्मों पर वैध समाचार सामग्री को ब्लॉक करने या हटाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
14. इस बैठक में सरकार से यह आग्रह करने का संकल्प लिया गया कि वह यह सुनिश्चित करे कि संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से सभी हितधारकों को शामिल किया जाए, जिससे प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक का मसौदा तैयार करते समय व्यापक परामर्श सुनिश्चित हो सके।
15. इस बैठक में यह संकल्प लिया गया कि प्रेस संस्थाएं कानूनी उपायों सहित सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से उपचारात्मक उपाय तलाशना जारी रखेंगी।

कौन-कौन से संगठनों ने की अपील