जज की भूमिका लोगों को खुश करने की नहीं, हिजाब पर फैसले के बाद चर्चा में जस्टिस हेमंत गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हेमंत गुप्ता

कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का दो जजों जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने बंटा हुआ फैसला दिया था। जस्टिस सुधांशु धूलिया का मानना था कि हिजाब पहनना च्वाइस का मुद्दा है और इस तरह से कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई। लेकिन जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि इस मुद्दे पर फैसले के वक्त उनके सामने 11 सवालों ने दस्तक दी जिसे बड़े परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही माना। हालांकि राय अलग होने की वजह से दोनों जजों ने इस केस को बड़ी बेंच के हवाले करने का भी फैसला लिया। इन सबके बीच हेमंत गुप्ता ने कहा कि एक जज की भूमिका लोगों को खुश करने की नहीं बल्कि कानून,अनुच्छेदों की व्याख्या की होती है।

लोगों को खुश करना जज का काम नहीं

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपना विदाई भाषण देते हुए, न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि एक न्यायाधीश लोगों को खुश नहीं कर सकता। यह उसे सौंपी गई भूमिका नहीं है। वह भूमिका सार्वजनिक जीवन में अन्य लोगों को सौंपी जाती है। लोगों को खुश करने के इरादे से कोई इस भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता। मैं अदालत में कठोर था, कुंद। लेकिन मेरी समझ के अनुसार जो भी आदेश दिए गए थे, उन्हें पारित कर दिया गया।न्यायमूर्ति गुप्ता के अनुसार वह अपने जूते इस आंतरिक संतुष्टि के साथ लटका रहे थे कि वह संस्थान को सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने पूरी विनम्रता और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की पूरी कोशिश की है, हालांकि कभी-कभी मैं अपना आपा खो देता हूं। कोई भी एकदम सही नहीं होता। मैं पूर्णता का कोई दावा नहीं कर सकता। मेरी कमियों में, जब मैंने गलती की, तो यह अनजाने में हुआ।न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि उन्हें जो भी भूमिका मिली है, वह बिना किसी डर या पक्षपात के अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं।

2018 में सुप्रीम कोर्ट में बने जस्टिस

जस्टिस गुप्ता को नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत किया गया था। इससे पहले, वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें 2002 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।वह उस पीठ का नेतृत्व कर रहे थे जिसने गुरुवार को कर्नाटक के हिजाब मामले में विभाजित फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति गुप्ता ने प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए कहा कि धार्मिक विश्वास को राज्य के धन से बनाए गए धर्मनिरपेक्ष स्कूल में नहीं ले जाया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने असहमतिपूर्ण फैसला लिखा। जस्टिस गुप्ता के बारे में बात करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने याद किया कि कैसे वह लगभग 12 साल पहले एक वकील के रूप में पूर्व के सामने पेश हुए थे और जस्टिस गुप्ता की संपूर्णता से हैरान थे।

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