राहुल का वादा सिद्धारमैया ने किया पूरा, शपथ के बाद कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस की गारंटी को सैद्धांतिक मंजूरी मिली

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पूरा किया पांच गारंटियों वाला वादा

तस्वीर साभार : टाइम्स नाउ डिजिटल

कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने आज शपथ लिया। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने और शपथ के दौरान ही राहुल गांधी ने वादा कर दिया कि कांग्रेस सरकार बनने के दो घंटे के अंदर कैबिनेट की मीटिंग होगी और गारंटियों पर फैसले लिए जाएंगे। राहुल जैसा बोले थे, वैसा ही हुआ। सिद्धारमैया ने शपथ लेने के तुरंत बाद कैबिनेट की मीटिंग की और मीटिंग में कांग्रेस की गारंटियों पर सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई।

पड़ेगा 50000 करोड़ रुपयों का बोझ

शुरुआती अनुमानों से संकेत मिला है कि इससे सरकारी खजाने पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर सहमति बन गई है। हम वादों से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय प्रभाव कुछ भी हो, वादों को पूरा किया जाएगा। सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार का शुरुआती अनुमान है कि चुनावी वादों को पूरा करने से सरकारी खजाने पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

कौन -कौन सी गारंटियां

सिद्धारमैया ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादों को मंत्रिमंडल की अगली बैठक के बाद लागू किए जाने की पूरी संभावना है। पार्टी के वादों में सभी घरों (गृह ज्योति) को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया (गृह लक्ष्मी) को 2,000 रुपये मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार (अन्न भाग्य) के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) को दो साल के लिए 1,500 रुपये (युवा निधि) और सार्वजनिक परिवहन बसों (शक्ति) में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल हैं।

जीत में महत्वपूर्ण भूमिका

कांग्रेस की इन गारंटियों ने कर्नाटक में उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस को विशेष रूप से महिलाओं का पूरा समर्थन मिला और इसने पार्टी की शानदार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दस मई को हुए विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं ने मतदाताओं को बार-बार आश्वासन दिया कि सत्ता में आने के पहले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इन ‘पांच गारंटी’ को मंजूरी दी जाएगी।

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