केंद्र सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची Twitter की याचिका खारिज, 50 लाख का जुर्माना भी लगा

2022 में ट्विटर ने नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत अपने प्लेटफॉर्म से सामग्री को हटाने के केंद्र के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2022 में याचिका की सुनवाई के दौरान ट्विटर ने अदालत को बताया कि किसी खाते को ब्लॉक करने के लिए केंद्र द्वारा जारी आदेश में इसके कारणों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इसने एक मानदंड स्थापित करने पर भी जोर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर आदेश (आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत जारी) को चुनौती दी जा सके।