इस राज्य को मिलने जा रहे हैं 21 नेशनल हाईवे, होंगे एक से बढ़कर एक फायदे

हाईवे का बिछेगा जाल

Kerala Highways: देशभर में सड़कों के लगातार फैलते नेटवर्क के बीच केरल को 21 नेशनल हाईवे मिलने जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 अक्टूबर को केरल में 747 किलोमीटर तक फैली 21 चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। केंद्र सरकार पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का लगातार विस्तार कर रही है। जनवरी में गडकरी ने 105 किमी लंबी और 1,464 करोड़ रुपये से अधिक की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य तमिलनाडु और केरल के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना, परिवहन दक्षता बढ़ाना और लागत कम करना है। इसके अलावा इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आने की भी उम्मीद है।

मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजनाएं रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करेंगी, जो केरल के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देंगी। मुन्नार तक बेहतर पहुंच से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है, जबकि एक उच्च-स्तरीय पुल के निर्माण से बाढ़ के दौरान 27 किलोमीटर का चक्कर खत्म हो जाएगा, जिससे यात्रा आसान हो जाएगी और केरल के उत्पादों के निर्यात में सहायता मिलेगी।

केरल में चल रही राजमार्ग परियोजनाएं

कुल 198 किलोमीटर लंबी और 4,043 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ प्रमुख परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि 1,290 किलोमीटर राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही हैं, जिनकी अनुमानित लागत 27,650 करोड़ रुपये है। सेतु भारतम पहल के तहत लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत वाले चार रेल ओवरब्रिज की पहचान की गई है।

केरल की कुछ प्रमुख परियोजनाओं में तिरुवनंतपुरम बाईपास, थालास्सेरी-माहे बाईपास और कुथिरन सुरंग शामिल हैं। तीन प्रमुख ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी योजना बनाई गई है, जिसमें NH-966 के पलक्कड़-कोझिकोड खंड को चार लेन का बनाना, NH-85 के कोच्चि से केएल/टीएन सीमा खंड और एनएच-66 का तिरुवनंतपुरम-कोट्टारकर्रा-कोट्टायम-अंगमाली खंड शामिल हैं।

केरल सरकार भूमि अधिग्रहण लागत का 25% वहन करेगी

राज्यसभा में अपने जवाब में गडकरी ने कहा था कि केरल सरकार NH-66 पर 16 परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण लागत का 25%, जो कि 5,748 करोड़ रुपये है, साझा करने पर सहमत हुई है। राज्य पहले ही 5,581 करोड़ रुपये जमा कर चुका है। इसके अलावा केरल तीन आगामी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए 4,440 करोड़ रुपये की भूमि अधिग्रहण लागत का 25% कवर करेगा।

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