न्यायपालिका से टकराव के चलते रीजीजू की कानून मंत्रालय से हुई छुट्टी? जानें कब-कब दिया विवादित बयान

कॉलेजियम सिस्टम को 'अंकल जज सिंड्रोम' तक कहा

मोदी सरकार में पूर्वोत्तर भारत के चेहरे रीजीजू ने कुछ दिनों पहले कॉलेजियम सिस्टम को 'अंकल जज सिंड्रोम' तक कह दिया। उनके इस बयान ने नए विवाद और न्यायपालिका के साथ उनके टकराव को और बढ़ा दिया। उन्होंने जजों की नियुक्ति के बारे में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों को सार्वजनिक किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था की आलोचना करते हुए अपनी नाखुशी जाहिर की।

समलैंगिक शादी मुद्दे पर 'लक्ष्मण रेखा' खींची

यही नहीं कुछ समय पहले रीजीजू ने यह भी कहा कि देश की न्यायपालिका को कमजोर एवं इसे सरकार के खिलाफ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपने इस बयान के लिए भी उन्हें विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ा। यही नहीं समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रीजीजू ने टिप्पणी की। वह इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत के लिए एक 'लक्ष्मण रेखा' खींचते हुए दिखे। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने के बारे में अंतिम फैसला देश की संसद करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं का प्रदर्शन कोर्ट नहीं बल्कि संसद करती है।

'नेताओं की तरह जज चुनाव नहीं लड़ते'

न्यायपालिका के साथ अपने मतभेदों को रीजीजू ने कमतर दिखाने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच कोई 'महाभारत' नहीं है लेकिन लोकतंत्र में 'बहस और चर्चा' जरूरी है। एक बार रीजीजू ने कहा कि फैसला सुनाए जाते समय न्यायाधीश सतर्क हैं लेकिन नेताओं की तरह उन्हें चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता। गत नवंबर में जजों की नियुक्तियों में हुई देरी पर उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की। रीजीजू ने कहा, 'यह मत कहिए सरकार फाइलों को दबाकर बैठी है। वे सरकार के पास फाइल नहीं भेजते। आप खुद नियुक्ति करते हैं तो चीजों को आपको देखना चाहिए।'

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