ओबीसी वोटर्स की गोलबंदी: जानें देश की सियासत में इनकी अहमियत, किसको-कितना होगा फायदा

अब जानिए ओबीसी का इतिहास

देश की आजादी के साथ ही ओबीसी वोटर्स हमेशा कांग्रेस व अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ रहा, लेकिन 1989 और इसके बाद वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। इसके बाद ओबीसी वोटर जनता दल, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और जनता दल (सेक्यूलर) जैसी पार्टियों में बंट गया। इसके बाद देश की सियासत एकदम बदल गई और 1989 से 2009 तक इन दलों का वर्चस्व हर गठबंधन वाली सरकार में होने लगा। हालांकि, 2009 के बाद भाजपा ने इन वोटरों को रिझाना शुरू किया और करीब 22 फीसदी ओबीसी वोट को अपने खाते में कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद 2014 में यह वोट शेयर बढ़कर 44 फीसदी के आसपास हो गया।

ओबीसी की अहमियत भी जान लीजिए

देश की कुल आबादी में ओबीसी वोटर्स का शेयर 42 से 52 फीसदी के करीब है। ऐसे में यह समुदाय जिस ओर झुकेगा, उस पार्टी की जीत तो निश्चित ही है। बीते दो लोकसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा इन्हीं वोटर्स के दम पर सत्ता हासिल करने में कामयाब रही थी। एक सर्वे के मुताबिक, 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से वोटर्स का यह बड़ा समुदाय भाजपा के साथ ही रहा। आंकड़ों को देखें तो 2009 में 22 फीसदी, 2014 में 30 फीसदी के आसपास और 2019 में 40 फीसदी ओबीसी वोटरों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था।

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