Kolkata Doctor Case: आज हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर, OPD सेवाएं रहेगी ठप; डॉक्टरों ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

Kolkata Doctor Murder Case: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने आज देशभर के सभी छोटे और बड़े अस्पतालों में बंदी का ऐलान किया है। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरवी अशोकन ने कहा कि इस दौरान डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। ये हड़ताल सुबह 6 बजे से शुरू होगी, जो अगले दिन सुबह 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं तो चालू रहेंगी, लेकिन OPD के साथ बाकी सेवाएं बंद रहेंगी।

रेजिडेंट डॉक्टरों के काम का समय हो निर्धारित

शुक्रवार को IMA मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में IMA के अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन ने कहा था कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि पीडि़ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि वारदात में कई लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर एसोसिएशन ने अस्पतालों को सुरक्षित जोन घोषित करने की मांग की है। जहां पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मचारी तैनात होने चाहिए और सुरक्षा जांच के प्रोटोकाल का पालन होना चाहिए। अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों के काम का समय निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय हेल्थकेयर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग भी रखी गई है, लेकिन मंत्रालय से इसको लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून पर विचार-विमर्श के लिए एक समिति गठित करने के निर्णय को बहुत कम और बहुत देर से लिया गया करार देते हुए आईएमए प्रमुख डॉ. आरवी अशोकन ने बताया कि हितधारकों के परामर्श के बाद 2019 में एक मसौदा विधेयक तैयार किया गया था, लेकिन ये कभी संसद में नहीं गया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कानून लाने के लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्या कांड में डॉ. मोनिका सिंह, बीडीएस, आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, सिकंदराबाद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र याचिका लिखी। उनके अधिवक्ता सत्यम सिंह ने कहा कि डॉ. मोनिका सिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र याचिका लिखी है, जिसमें मांग की गई है कि मामले के लंबित रहने तक डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीएपीएफ की तैनाती की जाए और अपराध स्थल की सुरक्षा की जाए। उन्होंने यह भी लिखा है कि किस तरह लोगों को धमकाया जा रहा है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने और संज्ञान लेने की मांग की है।

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