कोलकाता कांड: हड़ताल से बंगाल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, आरजी अस्पताल के बाहर भीड़ जुटने पर 7 दिनों की पाबंदी

एक अधिकारी ने बताया कि आरजी कर अस्पताल में जांचकर्ताओं ने नमूने एकत्र किए और उन्हें परीक्षण के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया। अधिकारी ने कहा, उन्होंने वहां रह रहे पुलिसकर्मियों से बात की और आरोपी की शुक्रवार सुबह की गतिविधियों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने यह जानकारी ली कि रॉय बैरक में कब लौटा और वहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया। अधिकारी ने बताया कि बाद में वही टीम दक्षिण कोलकाता में शंभुनाथ पंडित स्ट्रीट, रॉय के किराये के आवास पर पहुंची और उसकी मां से उसके हाल के ठिकाने के बारे में बात की और उसका लिखित बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा कि पूछताछ के पहले दौर में पूर्व प्राचार्य घोष से महिला डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया। उनसे सवाल किए गए कि उन्होंने परिवार को सूचित करने का निर्देश किसे दिया था और कैसे और किसने पुलिस से संपर्क किया था। अधिकारी के मुताबिक, घोष से साप्ताहिक रोस्टर के बारे में भी पूछा गया, जिसके अनुसार पीड़िता की 36 घंटे या कभी-कभी 48 घंटे तक की ड्यूटी लगाई गई थी। अधिकारी ने कहा कि कुछ जवाब घुमा फिरा कर दिए गए थे। अधिकारी ने बताया कि घोष से शुक्रवार देर रात तक पूछताछ की गई थी और फिर उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी गई।

शनिवार शाम को हुए एक घटनाक्रम में ममता बनर्जी सरकार ने आंदोलनकारी डॉक्टरों के एक वर्ग द्वारा दर्ज कराये गये विरोध के मद्देनजर 16 अगस्त को राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी 43 डॉक्टरों और 190 महिला स्वास्थ्य सहायकों के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव एन. एस. निगम ने संवाददाताओं से कहा कि तबादला आदेश कुछ समय पहले जारी किया गया था। हमने इसे आज रद्द कर दिया, क्योंकि अगर तबादलों संबंधी आदेश लागू हो जाता, तो इससे मौजूदा स्थिति में डॉक्टरों द्वारा मरीजों को दी जा रही सेवाओं में और बाधा आती। यहां कोई विवाद नहीं है।

इस बीच 15 अगस्त की सुबह आरजी कर अस्पताल में बड़े पैमाने पर हुई तोड़फोड़ की घटना की जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने पुष्टि की है कि हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों की संख्या फिलहाल 30 है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने कई वामपंथी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिनमें डीवाईएफआई की बंगाल सचिव मीनाक्षी मुखर्जी भी शामिल हैं। मुखर्जी ने कहा कि हम पुलिस से मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हमें अपने वकीलों से सलाह लेनी होगी। प्रदर्शन में शामिल एक डॉक्टर ने कहा, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। मांगें पूरी करवाने का यही एकमात्र तरीका है। पुलिस की मौजूदगी में लोग अस्पताल के अंदर कैसे घुस सकते हैं और हम पर हमला कर सकते हैं? हम तोड़फोड़ के असली मकसद को समझते हैं।

प्रदर्शन के कारण सरकारी एसएसकेएम अस्पताल, शंभूनाथ पंडित अस्पताल और कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में गैर-आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गईं। राज्य में निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में भी कमोबेश यही हालात रहे। महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर और पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने के लिए वामपंथियों और भाजपा द्वारा रची गई साजिश का आरोप लगाकर राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकालीं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हुगली के श्रीरामपुर, उत्तर 24 परगना के नैहट्टी और बेलघरिया, हुगली के चिनसुरा और पुरुलिया समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकालीं।

महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मुद्दे पर वाम मोर्चा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की विफलता के विरोध में एक रैली निकाली। वहीं, वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने आरोप लगाया कि महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग वाले जन आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए अस्पताल में तोड़फोड़ के पीछे टीएमसी के संरक्षित गुंडे थे। बोस ने रासबिहारी चौराहे से ललित कला अकादमी तक रैली की अगुवाई की। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हैं।

ममता बनर्जी के पास गृह और स्वास्थ्य विभाग भी है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को कई उपायों की घोषणा की। सरकार ने विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों के लिए सुरक्षा उपायों की घोषणा की, जहां उन्हें रात्रि पाली में भी काम करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलपन बंद्योपाध्याय ने यहां प्रेस वार्ता के दौरान इन उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के अलावा, छात्रावास एवं अन्य स्थान, जहां रात्रि पाली में महिलाएं काम करती हैं, वे अब प्रमुख कार्यक्रम रात्रेर साथी के दायरे में आएंगे। राज्य सरकार ने अलार्म उपकरण के साथ एक मोबाइल ऐप विकसित करने का भी निर्णय लिया है, जिसे महिलाएं डाउनलोड कर सकेंगी और किसी भी आपात स्थिति में संबंधित स्थानीय पुलिस थानों के साथ संचार के लिए इसका उपयोग कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि हमने कार्यस्थलों पर पुरुष और महिला सुरक्षा कर्मचारियों का सही अनुपात बनाए रखने की भी सिफारिश की है।