Kolkata Doctor Murder: पुलिस के बारे में 'गलत सूचना' ट्वीट करने पर TMC सांसद सुखेंदु रे किए गए तलब

Trinamool MP Sukhendu Ray: आरजी कर अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले के संबंध में जांच के बारे में "गलत सूचना" ट्वीट करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे को कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजा है। रे को रविवार शाम मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। एक ट्वीट में सुखेंदु रे ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से सख्त जांच की मांग की, जिसने कोलकाता पुलिस से बलात्कार और हत्या मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है।

रे ने ट्वीट में कहा, "सीबीआई को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों फैलाई। हॉल की दीवार क्यों गिराई गई, किसने रॉय को इतना शक्तिशाली बनाया। 3 दिन बाद खोजी कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया गया। ऐसे सैकड़ों सवाल हैं। उन्हें बोलने दीजिए।"

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पुलिस ने दावा किया कि रे ने तीन दिन बाद अपराध स्थल पर खोजी कुत्तों को तैनात किए जाने के बारे में 'गलत सूचना' ट्वीट की थी। कोलकाता पुलिस ने एक बयान में कहा, 'यह सूचना कि खोजी कुत्ते को तीन दिन बाद भेजा गया, पूरी तरह से गलत है। खोजी कुत्ते को दो बार भेजा गया, 9 तारीख को और फिर 12 तारीख (अगस्त) को। सुखेंदु शेखर रे को बीएनएस की धारा 35(1) के तहत नोटिस भेजा गया है।'

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हालांकि, सूत्रों ने कहा कि सुखेंदु रे आज कोलकाता पुलिस के सामने पेश नहीं हो सकते हैं और उन्होंने अस्वस्थ होने के कारण अधिक समय मांगा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने उनकी टिप्पणी को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया। कुणाल घोष ने कहा, 'मैं आरजी कर मामले में भी न्याय की मांग करता हूं। लेकिन सीपी के मामले में इस मांग का पुरजोर विरोध करता हूं। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। निजी तौर पर सीपी अपना काम कर रहे थे और जांच सकारात्मक दिशा में थी। इस तरह की पोस्ट दुर्भाग्यपूर्ण है, वह भी मेरे वरिष्ठ नेता की तरफ से।'

बलात्कार और हत्या के मामले को शुरुआती दौर में संभालने के लिए आलोचना

कोलकाता पुलिस की बलात्कार और हत्या के मामले को शुरुआती दौर में संभालने के लिए आलोचना की गई। जबकि पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने वह सब कुछ किया जो उनसे अपेक्षित था, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं होने का हवाला देते हुए जांच को CBI को सौंप दिया।

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