'स्कूल, दफ्तर या फिर पुलिस व्यवस्था जिस स्तर पर भी हुई लापरवाही सबका हिसाब होना चाहिए', कोलकाता मर्डर मामले पर बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हमारी सरकार राज्य सरकारों के साथ है। नए कानूनों में नाबालिग के साथ हुए यौन अपराध पर फांसी का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर धोखे के कई मामले आते रहे है। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। भारतीय न्यया संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को साफ-साफ परिभाषित किया गया है। केंद्र महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ है। पीएम ने कहा कि अगर पीड़ित महिलाएं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती हैं तो वे घर से ही ई-एफआईआर दर्ज करा सकती हैं। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी पुलिस स्टेशन स्तर पर ई-एफआईआर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा।