Kolkata Rape Murder Case: रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल ली वापस, सरकार को 45 दिन का दिया समय

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सुप्रीम कोर्ट ने गठित की समिति

इधर, सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए मंगलवार को 10 सदस्यीय कार्य बल गठित किया है। यह समिति तीन सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कामकाजी परिस्थितियों ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा का खतरा बढ़ा दिया है।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महिला डॉक्टर्स की रक्षा करना राष्ट्रहित का मामला है और समानता का सिद्धांत इससे कम की अपेक्षा नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि जमीनी स्तर पर चीजें बदलने के लिए देश एक और दुष्कर्म की घटना का इंतजार नहीं कर सकता। उसने कहा कि चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए कानून हैं, लेकिन उनमें व्यवस्थागत मुद्दों का समाधान नहीं है।

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समिति में कौन-कौन शामिल?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कार्य बल के 10 सदस्यों में सर्जन वाइस एडमिरल आर के सरियां, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी के प्रबंध निदेशक डॉ. रेड्डी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास, निमहंस, बेंगलुरु की डॉ. प्रतिमा मूर्ति शामिल हैं। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह सचिव राष्ट्रीय कार्यबल के पदेन सदस्य होंगे।

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