NAFCUB: शहरी सहकारी बैंकों के निकाय के नेता 12 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे

इसके अलावा यूसीबी से जुड़े कई अन्य मुद्दे भी हैं, जिन्हें शाह के सत्ता संभालने के बाद सुलझा लिया गया। ऐसे मुद्दों में यूसीबी की शाखाएं खोलना, बकाया ऋणों के लिए ओटीएस का प्रावधान, डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा को दोगुना करना और अन्य शामिल हैं। नवीनतम गोल्ड लोन की सीमा बढ़ा रहा है।

NAFCUB के बारे में

देश के शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटी की एक शीर्ष प्रचारक संस्था के रूप में NAFCUB बहुत सक्रिय रूप से अपनी प्रचारक भूमिका निभा रहा है। क्षेत्र के प्रवक्ता के रूप में, NAFCUB क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए सहयोग मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। इसके अलावा, समग्र रूप से सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान खोजने के लिए सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और स्वयं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा NAFCUB से नियमित आधार पर परामर्श किया गया है। NAFCUB के महत्व को देखते हुए सहकारिता के लिए नई नीति बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा गठित अत्यंत महत्वपूर्ण समिति में अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता और सलाहकार डी. कृष्णा को नामांकित किया गया।

मेहता को बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2022 पर चर्चा करने और आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। मल्टीस्टेट सहकारी क्रेडिट सोसायटी के सीईओ के लिए उपयुक्त और उचित मानदंड निर्धारित करने के मुद्दे पर MoC द्वारा अध्यक्ष, NAFCUB से भी परामर्श किया गया था, जिसके लिए विवेकपूर्ण संशोधित बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत नियामक मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

इस वर्ष आरबीआई से भी नए सिरे से समर्थन मिला, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई एनएएफक्यूबी और सेक्टर के अन्य प्रतिनिधियों के साथ शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित मुद्दों को सीधे तौर पर समझने के लिए बैठक हुई। इसके अलावा यूसीबी (एसएसी) पर आरबीआई की स्थायी सलाहकार समिति की एक लंबे समय से लंबित बैठक, जो कि सीओवीआईडी 19 स्थिति के कारण दो साल से अधिक समय से नहीं हुई थी, जनवरी 2023 और अगस्त 2023 में दो बार आयोजित की गई थी ताकि अधिनियम के बाद उभरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके। बीआर (संशोधन) अधिनियम 2020, यूसीबी पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन आदि।

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