देशभर की अदालतों में कितने न्यायाधीशों की है कमी? कानून मंत्री ने एक-एक कर बताया आंकड़ा

कानून मंत्री ने क्या कुछ बताया

एक उप-प्रश्न के उत्तर में मेघवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें जिला न्यायाधीश से निम्न कोई पद शामिल नहीं होगा। संवैधानिक प्रावधान जिला न्यायाधीश स्तर पर एआईजेएस के गठन की व्यवस्था देता है।

एआईजेएस के गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया था और इसे नवंबर 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रस्ताव पर राज्यों और उच्च न्यायालयों के विचार मांगे गए, जो अलग-अलग थे। बाद में, यह निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए मौजूदा प्रणाली के भीतर उपयुक्त तरीके विकसित कर सकते हैं। हालांकि, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई।

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'नहीं बनी कोई आम सहमति'

मेघवाल ने कहा कि प्रमुख हितधारकों के बीच मौजूदा मतभेदों को देखते हुए वर्तमान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई आम सहमति नहीं है।

(इनपुट: भाषा)

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