1 जनवरी से 450 रुपये में मिलेगा LPG सिलेंडर, जानें कैसे और कौन-कौन ले सकता है इसका लाभ
LPG Cylinder in Rajasthan: राजस्थान में 1 जनवरी से बीपीएल और उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घोषणा की। आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो क्या ये जानते हैं कि कैसे लाभ ले सकते हैं। इस रिपोर्ट में जानिए।

आप भी कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ। (सांकेतिक तस्वीर)
Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी खुशखबरी देते हुए गैस सिलेंडर की कीमतों में रियायत का ऐलान किया। अब इस सूबे के लोगों को महज 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। मगर क्या आप भी इसका लाभ ले सकते हैं और अगर आप इसके हकदार हैं, तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर पाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक साल में आपको 450 रुपये वाला कितना सिलेंडर मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब नीचे पढ़िए।
किस-किसको 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर?
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को राज्य की महिलाओं को 1 जनवरी से 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की। शर्मा ने कहा कि सब्सिडी की राशि बीपीएल श्रेणी की लाभार्थी महिलाओं और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। 'रसाई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना' के तहत 1 जनवरी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और चयनित बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा।
योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा?
योजना के तहत लाभार्थी एक साल में कुल 12 सिलेंडर के हकदार होंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में पंजीकरण कराना होगा। टोंक के लांबा हरिसिंहपुरा में विकास भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। हर निर्णय राज्य और यहां के लोगों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। राज्य सरकार विकसित भारत के सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।"
भजन लाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के माध्यम से 39 प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री शर्म ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनका आर्थिक उत्थान सरकार की प्राथमिकता है।
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