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M. Phil. बंद करने पर संग्राम! UGC के आदेश नहीं मानेगा पश्चिम बंगाल, बोले ममता के मंत्री- हमारी अपनी नीतियां हैं

दरअसल, यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने 27 दिसंबर को कहा था, ‘‘यूजीसी के संज्ञान में आया है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल (मास्टर ऑफ फिलॉसफी) पाठ्यक्रमों के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। इस संबंध में, सभी के ध्यान में लाया जा रहा है कि एमफिल मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है।”

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

पश्चिम बंगाल में मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एमफिल) की पढ़ाई को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिला है। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार की ओर से साफ किया गया है कि वह इस बाबत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के आदेश को नहीं मानेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी अपनी नीतिया हैं।

शुक्रवार (29 दिसंबर, 2023) को ये बातें राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा ने बताया कि उनकी सरकार यूजीसी के उस फैसले का पालन नहीं करेगी, जिसमें उसने विश्वविद्यालयों को 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए एमफिल पाठ्यक्रम में प्रवेश रोकने को कहा है।

बसु से एक रोज पहले बृहस्पतिवार (28 दिसंबर, 2023) को एक कार्यक्रम से इतर मीडियाकर्मियों ने जब पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार यूजीसी के फैसले का पालन करेगी? इस पर उन्होंने कहा, ‘‘हम यूजीसी के आदेश का पालन नहीं करेंगे।’’

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