मद्रास HC का तमिलनाडु पुलिस को निर्देश, कहा- 6 नवंबर को RSS को रूट मार्च निकालने की दें अनुमति

आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकारियों को अवमानना का करना पड़ेगा सामना

22 सितंबर को मद्रास हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने पुलिस को राज्यभर में आरएसएस के कार्यक्रमों की अनुमति देने का निर्देश दिया। दक्षिणपंथी संगठन ने राज्य के गृह सचिव फणींद्र रेड्डी, डीजीपी सी सिलेंद्र बाबू, स्थानीय एसपी और नगर पुलिस निरीक्षक को कानूनी नोटिस जारी कर पूछा कि अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। अपने कानूनी नोटिस में आरएसएस के वकील बी राबू मनोहर ने कहा कि न्यायमूर्ति जी के इलांथिरैयन के 22 सितंबर के आदेश के मद्देनजर चारों के पास इस आयोजन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा अनुमति देने से इनकार करने या कोई नई शर्त लगाने का कोई अधिकार था।

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