महाराष्ट्र बजट: लाड़की बहन योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये, 50 लाख नौकरियों का लक्ष्य, जानिए अजित पवार के पिटारे से क्या-क्या निकला

महाराष्ट्र बजट 2025-26 पेश

Maharashtra Budget 2025-26: महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को लड़की बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की। साथ ही सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया। उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7,00,020 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में अपना 11वां राज्य बजट पेश किया और एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 50 लाख नौकरियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

1.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

अजित पवार ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र को विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, और 2047 तक इसकी अर्थव्यवस्था 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की होगी, उन्होंने पड़ोसी पालघर जिले में वधवन बंदरगाह के पास महानगर में तीसरे हवाई अड्डे की घोषणा की। सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, लेकिन उसने लाभार्थियों को भत्ते में 1,500 रुपये से 2100 रुपये की बढ़ोतरी का कोई उल्लेख नहीं किया, जैसा कि पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ महायुति ने वादा किया था।

हालांकि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजकोषीय संतुलन हासिल होने के बाद चुनावी वादा पूरा किया जाएगा, लेकिन यह अप्रैल से नहीं किया जाएगा। सरकार ने 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत का मोटर वाहन कर लगाने का प्रस्ताव दिया है। मोटर वाहन कर की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है और इससे लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। मोटर वाहन कर में वृद्धि से राज्य के खजाने को 1,125 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की वृद्धि

अजित पवार ने वाहन के प्रकार और कीमत के आधार पर व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गैर-परिवहन चार पहिया सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। वर्तमान दर 7 से 9 प्रतिशत है, और 1 प्रतिशत की वृद्धि से लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व पैदा होगा। सरकार ने निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों जैसे क्रेन, कंप्रेसर, प्रोजेक्टर और उत्खननकर्ताओं पर एकमुश्त आधार पर 7 प्रतिशत का मोटर वाहन कर प्रस्तावित किया है, और इससे लगभग 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।

पालघर में वधवन बंदरगाह 2030 तक चालू होगा

मंत्री ने कहा, पालघर में वधवन बंदरगाह 2030 तक चालू हो जाएगा और कहा कि मुंबई के लिए तीसरा हवाई अड्डा बंदरगाह के पास प्रस्तावित है, और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन भी इसके पास होगा। उन्होंने कहा कि बंदरगाह परियोजना समुद्री व्यापार में राज्य की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पवार ने कहा कि औद्योगिक नीति 2025 का उद्देश्य नए निवेश को आकर्षित करना और मेक इन महाराष्ट्र पहल को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र उद्योगों के लिए पसंदीदा गंतव्य बना रहेगा। सरकार ने राजकोषीय घाटा 1,36,234 करोड़ रुपये और 2025-26 के लिए कुल व्यय 7,00,020 करोड़ रुपये रखा है। राजस्व प्राप्तियां 5,60,963 करोड़ रुपये रहीं, जबकि राजस्व व्यय 6,06,855 करोड़ रुपये था।

पवार ने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से कम रखने में सफल रही है, और राज्य का राजस्व घाटा लगातार सकल राज्य आय के 1 प्रतिशत से कम रहा है। सरकार ने महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 4 के तहत पूरक दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क को 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव किया है, लेकिन एक ही लेनदेन को पूरा करने के लिए एक से अधिक दस्तावेजों का उपयोग के शर्त के साथ ही यह मान्य होगा।

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