Hindi Move: महाराष्ट्र भाषा पैनल ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के 'अनिवार्य हिंदी' कदम का किया विरोध

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Maharashtra Hindi Move: महाराष्ट्र सरकार की भाषा परामर्श समिति ने रविवार को स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य करने के फैसले का सर्वसम्मति से विरोध किया। पैनल के प्रमुख लक्ष्मीकांत देशमुख ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर उनसे पहले के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है।

17 अप्रैल को, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुसार सभी राज्य बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 से मराठी और अंग्रेजी के साथ-साथ तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया।

महाराष्ट्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के निदेशक राहुल अशोक रेखावर ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 16 अप्रैल को यह निर्णय लिया था।

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रेखावार ने एएनआई को बताया, 'महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्कूल शिक्षा विभाग ने एक निर्णय लिया है जिसमें राज्य बोर्ड के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय सभी नियुक्तियों और उनके विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे छात्रों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा'

विपक्षी दलों द्वारा इस कदम का विरोध करने के बाद, फडणवीस ने एएनआई के हवाले से कहा, "महाराष्ट्र में मराठी भाषा अनिवार्य है, सभी को इसे सीखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि आप अन्य भाषाएं सीखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हिंदी का विरोध और अंग्रेजी को बढ़ावा देना आश्चर्यजनक है। अगर कोई मराठी का विरोध करता है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर हमला बोला। एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने पीटीआई से कहा, "महाराष्ट्र में सीबीएसई बोर्ड को अनिवार्य बनाने के शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध करने वाली मैं पहली व्यक्ति थी। मौजूदा राज्य बोर्ड को सीबीएसई से बदलने की क्या ज़रूरत है? भाषा के मुद्दे पर चर्चा करने से पहले, हमें राज्य में बुनियादी शिक्षा के बुनियादी ढांचे के बारे में बात करनी चाहिए।"

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