महाराष्ट्र में महायुति ने अपनाया शिवराज चौहान का ब्लू प्रिंट, विधानसभा चुनाव में होगा कितना फायदा?

Mahayuti in Maharashtra: लोकसभा चुनाव 2024 में हार के बाद महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने आगामी राज्य चुनावों से पहले रणनीति में बदलाव और सुधार की पहल की है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सफल रणनीति की तर्ज पर गठबंधन लोगों आकर्षित करने के लिए लोकलुभावन घोषणाएं कर रहा है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित बजट पेश किया, जिसका लक्ष्य उस फॉर्मूले को दोहराना था जिसने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को जीतने में मदद की थी। लेकिन सवाल है कि क्या इससे आगामी चुनाव में गठबंधन को फायदा होगा।

मार्च 2023 में मध्य प्रदेश में शुरू की गई 'लाडली बहना' योजना से प्रेरित होकर, महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी तरह की पहल शुरू की है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस योजना के लिए बजट प्रावधान 46,000 करोड़ रुपये है।

किसानों के लिए राहत

सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पंपों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। सोयाबीन और कपास उगाने वाले जिन किसानों को उनकी उपज के लिए अपेक्षित मूल्य नहीं मिला, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सरकार दो हेक्टेयर तक प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये देगी।

लोकसभा चुनावों के दौरान किसानों को प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने में देरी सहित कई मुद्दों को लेकर महायुति गठबंधन से काफी नाराजगी रही। देरी के कारण किसानों की कमाई पर काफी असर पड़ा था। सरकार ने अब निर्यात प्रतिबंध से विशेष रूप से प्रभावित प्याज किसानों को समर्थन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बजट में 108 रुकी हुई सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी और शुरुआत शामिल है।

बजट में महिला साक्षरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है।

चुनाव परिणाम के बाद महायुति सरकार दबाव में है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में महायुति महज 17 सीटों पर सिमट गई, बाकी सीटें महा विकास अघाड़ी ने जीतीं। महायुति गठबंधन के प्रचार में आकर्षक घोषणाओं की कमी को खराब प्रदर्शन की अहम वजह के रूप में देखा गया। इस नए बजट का लक्ष्य मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं शुरू करने की रणनीति अपनाना है। सबसे दिलचस्प पहलू इन योजनाओं को घोषणा के कुछ ही दिन बाद जुलाई से लागू करने का वादा है। इसके उलट, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की घोषणा के बाद इसे लागू करने में तीन महीने लग गए थे। अब देखना है कि आगामी चुनाव में गठबंधन सरकार को इन फैसलों का लाभ होता है या नहीं।

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