Adultery Crime: 'व्यभिचार को फिर से अपराध बनाएं': संसदीय पैनल ने सरकार से की सिफारिश

व्यभिचार को फिर से अपराध बनाया जाना चाहिए क्योंकि "विवाह की संस्था पवित्र है" और इसे "संरक्षित" किया जाना चाहिए, एक संसदीय पैनल ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की। असहमति नोट प्रस्तुत करने वालों में कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम भी शामिल थे; उन्होंने कहा, "...राज्य को किसी जोड़े के जीवन में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है।"

पैनल की रिपोर्ट, अगर सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो यह सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ के 2018 के एक ऐतिहासिक फैसले का खंडन करने के लिए तैयार है, जिसमें कहा गया था कि "व्यभिचार अपराध नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए"।