नीति आयोग: 'झूठ बोल रहीं ममता बनर्जी...' बंगाल CM के दावे पर भड़कीं निर्मला सीतारणम, बोलीं- माइक नहीं किया गया था बंद

Mamata Banerjee Mic Muted: नीति आयोग की बैठक के दौरान माइक बंद किए जाने के ममता बनर्जी के दावे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बंगाल सीएम ने जो भी कहा, वह पूरी तरह से झूठ है और उन्हें सच बोलना चाहिए। बता दें, ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट कर आरोप लगाया था कि उन्हें 5 मिनट से ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं दी गई और माइक बंद कर उन्हें अपमानित किया गया।

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। हम सभी ने उन्हें सुना। प्रत्येक सीएम को आवंटित समय दिया गया था और उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया था, जो हर टेबल के सामने मौजूद थी। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। यह पूरी तरह से झूठ है। प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है। उन्हें सच बोलना चाहिए।

सरकार ने आरोपों को बताया निराधार

वहीं, मोदी सरकार ने भी ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार बताया है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का माइक बंद नहीं किया गया था। नियमों के आधार पर उनके बोलने की बारी लंच के बाद आनी थी। लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें बैठक में सातवें वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था।

PIB ने किया फैक्ट चेक

भारत सरकार के संबंध में आने वाली भ्रामक खबरों का फैक्ट चेक कर सही तथ्य लोगों के सामने रखने वाली पीआईबी की फैक्ट चेक ईकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ममता बनर्जी के बयान को शेयर करते हुए कहा, यह दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। ये दावा भ्रामक है। घड़ी ने केवल यह दिखाया कि उनके बोलने का समय समाप्त हो गया था। यहां तक कि इसे चिह्नित करने के लिए घंटी भी नहीं बजाई गई। पीआईबी फैक्ट चेक ने आगे बताया, अल्फाबेट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बारी (बैठक में भाषण देने की) दोपहर के भोजन के बाद आती। लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें सातवें वक्ता के रूप में बैठक में शामिल किया गया था, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था।

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