'संवेदनशील मामले में सामान्य जवाब की उम्मीद नहीं थी', ममता का आरोप-PM को लिखी दो चिट्ठी, जवाब एक का आया

Mamata Banerjee letter : कोलकाता रेप एवं मर्डर कांड पर सियासत भी खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस जघन्य घटना पर उन्होंने पीएम मोदी को दो बार चिट्ठी लिखी। उन्होंने पहली चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जबकि दूसरी चिट्ठी पर जवाब महिला एवं विकास मंत्रालय की तरफ से आया। ममता का कहना है कि गंभीर एवं संवेदनशील मसले पर लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब भी सामान्य था। दरअसल, ममता बनर्जी केंद्र सरकार से रेप पर कठोर कानून बनाने की मांग कर रही है।

पीएम को लिखे अपने ताजा पत्र की एक कॉपी ममता ने अपने X पर पोस्ट की है। इस पत्र में उन्होंने देश में रेप की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से एक कड़ा कानून बनाने की मांग की है। ममता ने कहा, 'ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि, एक जवाब हमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से मिला। मैंने जिस गंभीरता से पत्र लिखा था, इस जवाब में वह गंभीरता नहीं दिखाई दी। मुझ लगात है कि विषय की गंभीरता समझे बिना और समाज में इसकी उपयोगिता को जाने बिना, जवाब सामान्य तरीके से दिया गया।'

टीएमसी प्रमुख रेप जैसी जघन्य घटनाओं में दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चाहती हैं। वह चाहती हैं कि रेप पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले।

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इससे पहले ममता ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार की नीति ‘बलात्कार संबंधी घटनाओं को कतई बर्दाश्त न करने’ की है और इन मामलों से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए अगले सप्ताह राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया जाएगा, ताकि दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित किया जा सके। बनर्जी ने कहा कि यदि राज्यपाल संशोधित विधेयक को मंजूरी देने में देरी करते हैं या इसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वह राजभवन के बाहर धरने पर बैठेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में शनिवार से जमीनी स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी, ताकि बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने का कानून पारित करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में कहा, ‘हम अगले सप्ताह विधानसभा के विशेष सत्र में संशोधन विधेयक पारित करेंगे। फिर हम इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर उन्होंने विधेयक को लटकाए रखा तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे।’बनर्जी ने बंगाल के प्रदर्शनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों से भी काम पर लौटने का आग्रह किया। ये चिकित्सक 20 दिन से हड़ताल पर हैं।

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