मणिपुर में किसके खिलाफ दर्ज हुआ राजद्रोह का मुकदमा? जानें विवाद से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात

मणिपुर हिंसा से जुड़ा हर अपडेट।

Manipur Update News: मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली महिला आयोग की की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मणिपुर के दौरे पर हैं। वहीं मणिपुर के नागरिक समाज समूह के खिलाफ असम राइफल्स ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने मणिपुर की राजस्थान, पश्चिम बंगाल से तुलना करने पर भाजपा की कड़ी आलोचना की है। आपको मणिपुर हिंसा से जुड़े अब तक के सारे अपडेट से रूबरू कराते हैं।

मणिपुर का दौरे पर डीसीडब्ल्यू प्रमुख मालीवाल

मणिपुर सरकार द्वारा दौरे की अनुमति कथित रूप से नहीं दिए जाने के बावजूद दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हिंसाग्रस्त राज्य के दौरे पर पहुंच गई हैं। मालीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया था कि मणिपुर सरकार ने उन्हें 'यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिलाओं से मिलने के लिए राज्य की यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार' कर दिया है। डीसीडब्ल्यू प्रमुख के रविवार दोपहर इंफाल पहुंच गई हैं।

मणिपुर के मुख्यमंत्री को स्वाति मालीवाल ने लिखी चिट्ठी

मालीवाल ने ट्वीट किया, 'मणिपुर सरकार ने कानून-व्यवस्था संबंधी स्थिति के कारण मुझे अपनी यात्रा स्थगित करने पर विचार करने का सुझाव दिया था। उनके सुझाव पर विचार-विमर्श करने के बाद मैंने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इंफाल जाने का फैसला किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री से समय मांगा है। उनसे मुलाकात करूंगी और यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाओं के पास साथ चलने का अनुरोध करूंगी।' उन्होंने रविवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की प्रति भी साझा की, जिसमें उन्होंने बीरेन सिंह से उनकी यात्रा में मदद मुहैया कराने का आग्रह किया और यह आश्वासन दिया कि वह राज्य सरकार के लिए समस्याएं पैदा करने वाला कोई कार्य नहीं करेंगी।

सीओसीओएमआई चीफ के खिलाफ राजद्रोह मामला दर्ज

असम राइफल्स ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में नागरिक समाज के एक प्रभावशाली समूह ‘मणिपुर की अखंडता पर समन्वय समिति’ (सीओसीओएमआई) के प्रमुख के जितेंद्र निंगोम्बा खिलाफ राजद्रोह और मानहानि का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि समिति ने लोगों से 'हथियार न डालने' का आह्वान किया था, जिसके बाद उसके खिलाफ 10 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, 'हमने चुराचांदपुर थाने में सीओसीओएमआई के समन्वयक जितेंद्र निंगोम्बा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की राजद्रोह से संबंधित धारा 124ए और धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच द्वेष को बढ़ावा देने से जुड़ी धारा 153ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।'

अमित शाह की अपील के बावजूद भारी मात्रा में मिले हथियार

सूत्रों ने आरोप लगाया कि 30 जून को बिष्णुपुर के मोइरांग में सेना ने कई महिला प्रदर्शनकारियों से मारपीट की। हालांकि सेना ने यह आरोप खारिज किया है।

सीओसीओएमआई ने चार जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजे एक ज्ञापन में मांग की थी कि मणिपुर में असम राइफल्स को हटाकर किसी अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया जाए। उन्होंने कहा था कि स्थानीय युवा हथियार डालना नहीं चाहते हैं। राज्य में तीन मई को भड़की जातीय हिंसा के बाद पुलिस शस्त्रागार से 4,000 से अधिक हथियार और बड़े पैमाने पर गोला-बारूद की लूट होने की खबरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बावजूद तकरीबन 1,600 हथियार ही वापस मिले हैं।

सलमान खुर्शीद ने पीएम मोदी से पूछा सवाल

मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की घटना पर कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने रविवार को कहा 'मणिपुर को लेकर हमें पूरे विश्व की उलाहना झेलनी पड़ रही है। इस घटना को लोग भारत से जोड़कर देखने लगें तो देश की क्या छवि बनेगी। मैं दुनिया से कहना चाहता हूं कि भारत बुरा नहीं है, कुछ लोग बुरे हैं, जिन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलेगी।' सलमान खुर्शीद ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि 'कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने मणिपुर की दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पूछा है कि वह मौन क्यों है? प्रधानमंत्री को इस घटना पर सीधा बयान देना चाहिए और जो भी फैसले हों, उसके बारे में बताना चाहिए। इसके साथ ही मणिपुर पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।'

कांग्रेस नेता ने भाजपा को जमकर सुनाई खरी-खोटी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने मणिपुर के हालात की तुलना बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से करने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर रविवार को निशाना साधा और आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर राज्य में सरकार 'नाकाम' हो गई है, जबकि केंद्र 'स्वप्रेरित कोमा' में चला गया है। भाजपा पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामले उठा रही है और इन्हें लेकर विपक्ष की 'चुप्पी' पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि विपक्ष इसे हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति पर बहस से बचने के लिए ध्यान भटकाने की भाजपा की रणनीति बता रहा है।

मणिपुर हिंसा में अब तक कितने लोगों की हुई मौत?

मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में तीन मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर की आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं, जबकि नगा और कुकी जैसे आदिवासियों की आबादी 40 प्रतिशत है और वे पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मणिपुर में बुधवार को चार मई की एक घटना का वीडियो सामने आने के बाद देशभर में आक्रोश है। इस वीडियो में आदिवासी समुदाय की दो महिलाओं को विरोधी समुदाय के पुरुषों का एक समूह निर्वस्त्र कर घुमाता और उनका यौन उत्पीड़न करता नजर आ रहा है।

वायरल वीडियो मामले में 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी

मणिपुर पुलिस और केंद्रीय बलों ने 19 जुलाई को सामने आए एक वीडियो के मद्देनजर मणिपुर में कोई दंगा-फसाद होने से रोकने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस वीडियो में कुछ लोग दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाते और उनका यौन उत्पीड़न करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कांगपोकपी जिले में दो आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें सड़कों पर घुमाने से जुड़े मामले के बाकी दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कई स्थानों पर दबिश दे रही है। अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर पुलिस ने चार मई की इस घटना के संबंध में अभी तक छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

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