मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिए टली, वकीलों ने दी ये दलीलें

सीबीआई की दलील

इस पर सीबीआई ने अदालत से कहा कि सिसोदिया ने 'अभूतपूर्व' 18 मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। उनके विदेश भागने का खतरा नहीं हो सकता, लेकिन सबूत नष्ट करने का जोखिम है। सिसोदिया द्वारा बार-बार फोन बदला जाना कोई निष्कपट कृत्य नहीं, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए किया गया। जांच एजेंसी के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन है और अगर सिसोदिया बाहर आते हैं, तो जांच प्रभावित हो सकती है।

दूसरी ओर दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। वह अभी संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। इससे पहले उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत में पेश किया गया। ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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