ब्राजील में हो रहा जी-20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में होगा खास, जानिए क्या-क्या मुद्दे उठेंगे

ब्राजील में जी-20

G-20 summit Brazil: जी 20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में 18 -19 नवंबर को होने जा रहा है। जी-20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। जी-20 में 19 सदस्य देश, अफ्रीका और यूरोपीयन यूनियन के सदस्य देश हिस्सा लेंगे। अफ्रीकी देशों के जी-20 में शामिल होने के बाद ये पहली बैठक है। पिछले साल 2023 में भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ मंच बनाकर अफ्रीकी देशों को जी -20 में शामिल किया था। भारत द्वारा ब्राजील को अध्यक्षता सौंपी गई थी।

भारत ने अपना मोटो और थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार रखा था, जबकि ब्राजील ने 'न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण' रखा है। ब्राजील का उद्देश्य है कि उन न्यायपूर्ण समझौतों के लिए प्रतिबद्ध रहें जो वैश्विक आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनेसियो लूला डी सिल्वा ने सितंबर 2023 में भारत से अध्यक्षता लेते हुए कहा था कि ब्राजील खाद्यान्न की कमी और पोषण असुरक्षा से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने के लिए भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाने के लिए कटिबद्ध है। ब्राजील ने भूख और गरीबी के खिलाफ बहुपक्षीय समझौते का मसौदा तैयार किया जिसे 24 जुलाई 2024 को रियो डी जिनेरियो में जी 20 देशों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बैठक में अपनाया गया। डिप्लोमैटिक जानकारों का मानना है कि शिखर सम्मेलन में इसे आम सहमति से स्वीकार कर लिया जाएगा।

जी-20 का इस बार का तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध वैश्विक लामबंदी के लिए टास्क फोर्स का गठन। क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए चुनौती बन चुका है। ब्राजील अति अमीर देशों पर न्यूनतम कर लगाने के लिए ग्लोबल पहल करने की पैरवी भी कर रहा है। फ्रांस से ब्राजील को इस मुद्दे पर समर्थन मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये देखना जरूरी है कि विकसित देश इस पर किस हद तक राजी होंगे। भारत कि ओर से ग्लोबल साउथ देशों की चिंताओं और आकांक्षाओं को मंच देकर एक अनूठा कदम उठाया जा चुका है। जिन गरीब देशों की आवाज दुनिया के किसी मंच पर नहीं सुनी जाती, जिनकी किसी को चिंता नहीं है, उनको भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान न केवल मंच देकर उनकी समस्याओं को दुनिया के सामने रखा बल्कि अफ्रीकी देशों को जी-20 में शामिल भी करवा लिया।

भारत के इस प्रस्ताव का किसी भी सदस्य देश ने विरोध नहीं किया था। इस बार जी-20 का स्वरूप पहले 18 शिखर सम्मेलनों की तुलना में कुछ अलग होगा। अगर जी-20 देशों के सामने कई चुनौतियां और समस्याएं हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-हमास युद्ध के कारण दुनिया दो खेमों में बंटी नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दो तीन बार मिल चुके हैं। भारत का रुख बहुत स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ये युद्ध का नहीं संवाद का युग है। भारत न किसी के पक्ष में खड़ा है न विरोध में।

रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत गिरफ्तारी वांरट जारी कर चुकी है, ऐसे में ब्राजील के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक घोषणा कर रखी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ब्राजील में स्वागत है। यह भी कहा है कि उनके राष्ट्रपति रहते पुतिन को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया था कि वह जी 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उनके आने से जी-20 का काम प्रभावित होगा। इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध में ब्राजील फिलिस्तीन और हमास के पक्ष में है। राष्ट्रपति लूला, बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना एडोल्फ हिटलर से कर चुके हैं।

जी-20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में इन दोनों युद्दों का मुद्दा जरूर सामने आएगा। डिप्लोमेसी के जानकारों का मानना है कि ब्राजील में हो रहा जी-20 शिखर सम्मेलन केवल एक इवेंट भर नहीं है, ये एक व्यापक और लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। ब्राजील अंतरराष्ट्रीय समस्याएं और मुद्दे सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता है। जानकारों का ये भी मानना कि भारत की तरह ब्राजील भी साऊथ ग्लोबल देशों में अपने नेतृत्व की एहमियत बनाना चाहता है।। यूनिवर्सल ग्लोबल देशों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को बहुपक्षीय नीतियों के माध्यम से ब्राजील अहम और अग्रणी भूमिका निभाकर इतिहास बनाना चाहता है।

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