Maratha Reservation Bill: मराठा आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास, शिक्षा और नौकरियों में मिलेगा 10% रिजर्वेशन

मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित होते ही लोगों में जश्न का माहौल देखा गया।

गौर हो कि सीएम एकनाथ शिंदे की गठबंधन सरकार ने मंगलवार को 10 प्रतिशत मराठा कोटा के जिस विधेयक को मंजूरी दी है, वह तत्कालीन देवेंद्र फड़नवीस सरकार द्वारा पेश किए गए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2018 के समान है।

मराठा आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय चुनाव और वोटों को ध्यान में रखकर लिया है। यह मराठा समुदाय के साथ धोखा है, मनोज जरांगे पाटिल ने इस विधेयक को ही धोखा करार दिया है। उन्हें सरकार के इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है।