कानून के अनुसार दिया जायेगा मराठा आरक्षण- शिंदे
Maratha Reservation: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को विशेष विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट पेश करने के बाद जोर देकर कहा कि मराठाओं को आरक्षण कानून की शर्तों के अनुसार दिया जाएगा। उनकी टिप्पणी महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मराठा समुदाय की सामाजिक और वित्तीय स्थितियों पर अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपने के बाद आई है। सीएम शिंदे ने कहा कि शुक्रे साहब के मार्गदर्शन में मगसवर्गीय समिति द्वारा किया गया सर्वेक्षण संदर्भ की शर्तों के अनुसार है। मैं उन्हें युद्ध स्तर पर काम करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। नगरसेवक, कलेक्टर सहित लगभग 3.5-4 लाख लोग और संभागीय आयुक्त, सर्वेक्षण में शामिल थे। उन्होंने कहा कि (सर्वेक्षण के दौरान) पिछड़ा आयोग ने कई अन्य संगठनों की भी मदद ली है। एकनाथ शिंदे ने बताया कि रिपोर्ट को 20 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा। सीएम शिंदे ने कहा कि सर्वेक्षण लगभग 2-2.5 करोड़ लोगों पर किया गया है...इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ओबीसी समुदाय इस प्रक्रिया में पीछे न रहे, सरकार कैबिनेट समिति को रिपोर्ट पेश करेगी। 20 फरवरी को हमने एक बैठक भी बुलाई है। विधानसभा का विशेष सत्र, जिसके बाद मराठा आरक्षण कानून की शर्तों के अनुसार दिया जाएगा।
10 फरवरी से भूख हड़ताल पर है मनोज जारांगे पाटिल
रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की उपस्थिति में प्रस्तुत की। यह घटनाक्रम मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल द्वारा जालना जिले के अंतरवाली सारती गांव में एक और भूख हड़ताल शुरू करने के बाद आया है, जिसमें मराठा आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। एक साल से भी कम समय में चौथी बार, पाटिल ने आरक्षण पाने के लिए मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करने की मांग करते हुए 10 फरवरी को अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी।
बता दें मनोज जारांगे पाटिल कुनबी मराठों के रक्त संबंधियों पर मसौदा अधिसूचना को कानून में बदलने की भी मांग कर रहे हैं। जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय ओबीसी श्रेणी के तहत शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। हालांकि, कुंभी श्रेणी के तहत आरक्षण की गारंटी पर महाराष्ट्र सरकार के भीतर आपत्ति है, वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी इसका विरोध किया है। पाटिल ने नवी मुंबई के वाशी में अपना आंदोलन शुरू किया था, जिसमें सभी मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र, किंडरगार्टन से स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरी की भर्तियों में मराठों के लिए सीटें आरक्षित करने सहित कई मांगें शामिल थीं।
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