मराठा आरक्षण: एक्टिविस्ट मनोज जारांगे पाटिल से मिले सीएम एकनाथ शिंदे, दिया उचित समाधान का आश्वासन

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल से मिले सीएम एकनाथ शिंदे

Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षण आंदोलन ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। ओबीसी आरक्षण के लिए एक्टिविस्ट मनोज जारांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) आमरण अनशन पर बैठे थे। उन्होंने सर्वदलीय बैठक के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। अनशन खत्म करने के कुछ घंटों बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जारागे पाटिल से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि आरक्षण के लिए उचित समाधान पर काम किया जा रहा है। मराठा एक्टिविस्ट अपना विरोध वापस लेने पर सहमत हो गए और राज्य को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण के अपने वादे को पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया। जारांगे पाटिल के साथ बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि स्थिति को हल करने के लिए एक रिटायर जज के लिए उपवास विरोध स्थल पर जाना इतिहास में पहली घटना हो सकती है।मनोज जारांगे पाटिल ने दो जनवरी तक दो महीने की समय सीमा दी है। सरकार न्यायिक रूप से टिकाऊ और कानूनी रूप से व्यवहार्य समाधान प्रदान करने के लिए गंभीरता से कदम उठाएगी जो मराठा समुदाय के लिए अदालतों की जांच में खरा उतर सके।

साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक 13,514 रिकॉर्ड पाए गए हैं, जो महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति शिंदे कमिटी ने दिन-रात काम किया है। समिति ने विस्तार मांगा है, जिसे मैंने मनोज जारांगे-पाटिल को बता दिया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने फैसला किया था कि इस मुद्दे को चर्चा और बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। जस्टिस मारोती गायकवाड़, जस्टिस सुनील शुक्रे, अधिवक्ता हिमांशु सचदेव और अन्य लोग उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिसने मनोज जारांगे पाटिल से मुलाकात की। विधायक संदीपन भुमारे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, बच्चू कडु और नारायण राणे ने भी उपवास खत्म करने के लिए मनोज जारांगे पाटिल से बात की।

सीएम शिंदे ने कहा कि जस्टिस शिंदे कमिटी को मजबूत किया जाएगा। जनशक्ति प्रदान की जाएगी। सिस्टम का विस्तार किया जाएगा। कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी। एक सरकार के रूप में हम न केवल मराठों को बल्कि किसी भी समुदाय को धोखा नहीं देंगे। अन्य समुदायों के साथ अन्याय हो इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका पर भी काम कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा कल बनाई गई न्यायाधीशों की कमिटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों के आधार पर सरकार और आयोग का मार्गदर्शन कर रही है जब उसने पहले मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था। पिछड़ा वर्ग आयोग यह आकलन करने का काम करेगा कि मराठा समुदाय कितना पिछड़ा है। सरकार मराठा समुदाय को न्यायपालिका-टिकाऊ आरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत गंभीरता से काम करेगी।

इससे पहले महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण विवाद के मद्देनजर, राज्य सरकार ने मंगलवार को शिंदे कमिटी द्वारा प्रस्तुत पहली रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और मराठाओं को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया तय करने के लिए एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया। जस्टिस शिंदे कमिटी ने मराठा आरक्षण के संबंध में जिलेवार रिकॉर्ड की समीक्षा की। समिति ने संबंधित 8 जिला कलेक्टरों को मराठवाड़ा के सभी जिलों के लिए एक एकल नमूना तैयार करने और रिकॉर्ड का निरीक्षण कर जांचे गए रिकॉर्ड के संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुनबी समुदाय ओबीसी श्रेणी में आरक्षण के लिए पात्र है। जस्टिस शिंदे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 अक्टूबर तक करीब 1,74,45,432 रिकॉर्ड्स की जांच की जा चुकी है।

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