Maratha Quota को लेकर एक्टिविस्ट मनोज जरांगे का अनशन खत्म, बोले- जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता, घर में नहीं घुसेंगे

जरांगे पाटिल ने दो जनवरी, 2024 तक की मोहलत देते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म की।

तस्वीर साभार : टाइम्स नाउ ब्यूरो

Maratha Reservation Latest Update: मराठा कोटा को लेकर गुरुवार (दो नवंबर, 2023) को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने सरकार की दो महीने की गुजारिश को स्वीकार लिया और दो जनवरी 2024 तक की मोहलत देते हुए अपनी भूख हड़ताल को समाप्त किया। हालांकि, मंत्रियों की ओर से अनशन समाप्त करने के लिए मनाए जाने के बाद उन्होंने यह भी बताया कि जब तक सभी मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता, वह तब तक अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे।

दरअसल, महाराष्ट्र के चार मंत्री जरांगे से भेंट करने पहुंचे थे, जिन्होंने उनसे नौ दिन से जारी अनशन खत्म करने का अनुरोध किया। मंत्री ने इस दौरान जारांगे से कहा कि महाराष्ट्र विधानमंडल में मराठा आरक्षण पर आठ दिसंबर को चर्चा होगी। वैसे, आरक्षण की मांग के समर्थन में गुरुवार को कई विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर दक्षिण मुंबई में राज्य सचिवालय ‘मंत्रालय’ के बाहर प्रदर्शन किया।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और शिवसेना के दोनों गुटों और कांग्रेस के विधायक सुबह सचिवालय के गेट पर जमा हुए और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग में नारे लगाए। यह दूसरा दिन था जब विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों ने आरक्षण की मांग के समर्थन में मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया है।

वहीं, सूबे के धाराशिव जिले में विभिन्न गांवों के लोगों ने मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को ‘जेल भरो’ प्रदर्शन शुरू किया। दरअसल, मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे की ओर से 25 अक्टूबर से जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में अनिश्चितकालीन अनशन फिर से शुरू किए जाने के कारण राज्य में प्रदर्शन तेज हो गया था। जरांगे ने इससे पहले अगस्त में भी इसी प्रकार प्रदर्शन किया था।

जरांगे ने मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर 29 अगस्त को प्रदर्शन शुरू किया था। जरांगे ने उस समय 14 सितंबर को भूख हड़ताल समाप्त करते हुए सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए (24 अक्टूबर तक) 40 दिन का समय दिया था।

राज्य सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया था, जिसमें संबंधित अधिकारियों से मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कहा गया है ताकि उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ हासिल करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। जरांगे ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि पूरे मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए। (पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)

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