महंगाई के चलते बच्चों के टिफिन हो रहे खाली! पोषण मुहैया कराने में विफल हो रही मिड-डे मील योजना

'राइट फॉर फूड' अभियान के साथ काम करने वालीं स्वतंत्र विकास अर्थशास्त्री और शोधकर्ता दीपा सिन्हा ने कहा कि मिड-डे मील योजना के लिए बजट नियमित रूप से महंगाई के हिसाब से नहीं होता है, जिसकी वजह से भोजना की क्वालिटी से समझौता होता है। हालांकि, सरकार इन भोजनों के लिए मुफ्त राशन मुहैया करती है, लेकिन इससे सब्जियों, दालों, दूध जैसी जरूरी पोषण सामग्री में अपर्याप्त बजट की वजह से होने वाली कटौती की भरपाई नहीं हो पाती है।

मिड-डे मील की क्वालिटी को लेकर 'रायटर' ने ओडिशा के एक आठ वर्षीय की कहानी बताई। भुवनेश्वर से 150 किमी दीर घुगुडीपाड़ा गांव में आठ वर्षीय रंजीत नायक रहता है। उसके परिवार में कुछ पांच सदस्य हैं, जो 250 रुपये की दैनिक मजदूरी में जीवित रहते हैं। रंजीत का परिजन उसे और उसके चार वर्षीय भाई को उबला हुआ चावल या उससे थोड़ा ज्यादा ही कुछ खिला पाते हैं। अक्सर स्कूल में ही उसे दिन का पहला मील मिलता है, लेकिन हाल के दिनों में खाद्य महंगाई की वजह से खाने का स्वाद फीका हुआ है।

रंजीत की 26 वर्षीय मां आरती नायक सूखे पत्तों से डिस्पोजेबल प्लेट बनाने का काम करती हैं और रोजाना 25 रुपये कमाती हैं। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा कभी-कभी स्कूल के खाने से संतुष्ट हो जाता है, लेकिन बाकी के दिनों में उसे बिना दाल वाला पीला पानी ही मिलता है।

घुगुड़ीपाड़ा स्कूल में प्रबंध समिति के प्रमुख छवि नायक ने बताया कि सब्जियों, तेल और आलू की बढ़ती कीमतों ने छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल बना दिया है। आलम ऐसा है कि स्कूल बजट का प्रबंधन करने के लिए सस्ती किस्मों की दाल का विकल्प चुनता है।

बकौल रिपोर्ट, नाम न उजागर करने की शर्त पर शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि चुनावों की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवंटन बढ़ाने के निर्णय में देरी हुई है। हालांकि, मिड-डे मील योजना के संबंध में शिक्षा मंत्रालय को भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं मिला है।

खाद्य सामग्रियों की कीमतों में उछाल

अगस्त में प्रकाशित एक केंद्रीय बैंक के अध्ययन से पता चला है कि जून 2020 और जून 2024 के बीच भारत की खाद्य महंगाई औसतन 6.3 फीसद रही है, जबकि पिछले चार सालों में यह 2.9 फीसद थी। बकौल रिपोर्ट, रायटर ने