Big News: मोदी कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन को दी मंजूरी, फिल्म जगत की बड़ी समस्या को भी किया हल, पढ़ें पूरी खबर
Modi Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ने सिनेमेटोग्राफी एक्ट 2023 पर कहा कि फिल्म जगत, कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ निर्णय लिया गया है। बहुत समय से मांग थी कि पायरेसी पर कुछ किया जाए। आज कैबिनेट ने अनुमति दी है कि संसद के आने वाले सेशन में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा।
Updated Apr 19, 2023, 16:55 IST
PM मोदी (सांकेतिक चित्र)
Modi Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मंगलवार को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में नेशल क्वांटम मिशन को मंजूरी मिली। इस दौरान मोदी कैबिनेट ने सिनेमेटोग्राफी एक्ट 2023 को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी और कहा कि आने वाले संसद सत्र में इसे पेश किया जाएगा। कहा गया कि इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को फायदा होगा क्योंकि पाइरेसी को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी।। बता दें कि नेशल क्वांटम मिशन तकनीक का उपयोग इस समय कई देश कर रहे हैं। भारत की गिनती अग्रणी देशों में किए जाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को शुरू करने का फैसला लिया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कही अहम बात
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ने सिनेमेटोग्राफी एक्ट 2023 पर कहा कि फिल्म जगत, कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ निर्णय लिया गया है। बहुत समय से मांग थी कि पायरेसी पर कुछ किया जाए। आज कैबिनेट ने अनुमति दी है कि संसद के आने वाले सेशन में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। इसके बाद वे बोले कि नेशनल क्वांटम मिशन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 6,003 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 2023-24 से 2030-31 तक इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है।
गवर्निंग बॉडी का किया जाएगा गठन
नेशल क्वांटम मिशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी का बनाई जाएगी। जो उचित मापदंड तय कर आवश्यक दिशा-निर्देश देने का काम करेगी। माना जा रहा है कि प्रशिक्षित वैज्ञानिकों, तकनीक विभाग से जुड़े लोगों की अध्यक्षता में ये गवर्निंग बॉडी संचालित की जाएगी।
इस मिशन के क्या हैं फायदे
क्वांटम तकनीक से फायदों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह सामान्य कंप्यूटर से कई गुना अधिक डेटा कई गुना कम समय में प्रोसेस कर सकता है। वहीं एक खास बात ये भी है कि इसका बड़ा फायदा कम्युनिकेशन, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेक्टर, ऊर्जा, रक्षा और डेटा सिक्योरिटी के क्षेत्रों को भी मिलेगा।
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