पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्ति योजना को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, किसानों और मध्यम वर्ग को होगा लाभ
किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े दो योजनाओं पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना' और 'कृषोन्ति योजना' को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।

पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को मिली कैबिनेट में मंजूरी
- मोदी सरकार का किसानों को लेकर बड़ा फैसला
- पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को दी मंजूरी
- 1,01, 321 करोड़ रुपये होंगे खर्च
किसानों और मध्यमवर्ग से जुड़े हुए दो योजनाओं को मोदी सरकार के कैबिनेट ने पास कर दिया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया, वह किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है। इसके दो स्तंभ हैं- 'पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना' और 'कृषोन्ति योजना'।
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योजना में क्या-क्या
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- "एक तरह से किसानों की आय से संबंधित लगभग हर बिंदु को 1,01, 321 करोड़ रुपये के इस कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है। यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसके कई घटक हैं - कई घटकों को कैबिनेट ने अलग-अलग योजनाओं के रूप में मंजूरी दी है... अगर कोई राज्य किसी व्यक्तिगत परियोजना की डीपीआर लाता है, तो उसे इस योजना के तहत मंजूरी दी जाएगी..."
दोनों योजनाओं से क्या होगा फायदा
मंत्रिमंडल ने टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए पीएम-आरकेवीवाई और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी। इसके मुताबिक, मंत्रिमंडल ने कृषि मंत्रालय के तहत संचालित होने वाली सभी केंद्र-प्रायोजित योजनाओं को दो विस्तृत योजनाओं में युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है।
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