50,000 करोड़ रुपये की लागत से देश में बनेंगे 8 हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर, कैबिनेट ने लगाई मुहर
कैबिनेट ने आज 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से 936 किलोमीटर लम्बी 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी, ताकि देश भर में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, भीड़भाड़ को कम करने और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके।
Updated Aug 2, 2024, 21:29 IST
936 किलोमीटर लम्बी 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं की मिली मंजूरी
- मोदी सरकार का सड़क इंफ्रास्ट्रक्चरल को लेकर बड़ा ऐलान
- 50 हजार करोड़ से अधिक की लागत से बनेंगी कई सड़कें और एक्सप्रेसवे
- हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना पर सरकार का फोकस
मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। मोदी कैबिनेट ने 50 हजार करोड़ से अधिक की लागत से 8 हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी।
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953 किलोमीटर होगी लंबाई
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी की अध्यक्षता में देशभर में आठ बडे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट को मंजूर किया जो 935 km लंबे और 50000 करोड के निवेश से बनेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, भीड़भाड़ कम करने और देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50,655 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कहां-कहां होगा फायदा
- आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा का समय 50% कम हो जाएगा
- पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्व की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए खड़गपुर-मोरेग्राम कॉरिडोर
- कानपुर रिंग रोड द्वारा कानपुर के आसपास राजमार्ग नेटवर्क को कम किया जाएगा
- रायपुर रांची कॉरिडोर के पूरा होने के माध्यम से झारखंड और छत्तीसगढ़ के विकास को अनलॉक करना मकसद
- निर्बाध बंदरगाह कनेक्टिविटी और कम रसद लागत के लिए गुजरात में हाई स्पीड रोड नेटवर्क को पूरा करने के लिए थराद और अहमदाबाद के बीच नया गलियारा
- उत्तर-पूर्व तक निर्बाध पहुंच की सुविधा के लिए गुवाहाटी रिंग रोड
- अब अयोध्या का सफर और भी तेज हो जाएगा। 68 किलोमीटर 4-लेन एक्सेस-नियंत्रित अयोध्या रिंग रोड को हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) में 3,935 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत पर विकसित किया जाएगा।
- रिंग रोड शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, जैसे एनएच 27 (ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर), एनएच 227 ए, एनएच 227 बी पर भीड़ कम कर देगा।
- NH 330, NH 330A, और NH 135A, जिससे राम मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों की तीव्र गति से आवाजाही संभव हो सके।
- रिंग रोड लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अयोध्या हवाई अड्डे और शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को निर्बाध कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा।
- पुणे और नासिक के बीच 8-लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर कॉरिडोर सेक्शन लॉजिस्टिक दुःस्वप्न को खत्म कर देगा।
- रायपुर-रांची राष्ट्रीय हाईस्पीड कॉरिडोर के पत्थलगांव और गुमला के बीच 4-लेन — रायपुर-रांची कॉरिडोर के 137-केआरएन 4-लेन पहुंच-नियंत्रित पत्थलगांव-गुमला को 4,473 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत पर हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) में विकसित किया जाएग। यह गुमला, लोहरदगा, रायगढ़, कोरबा और धनबाद में खनन क्षेत्रों और रायपुर, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, बोकारो और धनबाद में स्थित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-43 का 4-लेन पत्थलगांव-कुनकुन-छत्तीसगढ़/झारखंड सीमा-गुमला-भरदा खंड तुरुआ अमा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-130ए के अंतिम बिंदु से शुरू होगा और पलमा-गुमला रोड के चैनेज 82+150 पर समाप्त होगा। ये भरदा गांव रायपुर-धनबाद आर्थिक गलियारे का हिस्सा है।
- कानपुर रिंग रोड के 47 किलोमीटर 6-लेन एक्सेस-नियंत्रित खंड को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड (ईपीसी) में 3,298 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत पर विकसित किया जाएगा। यह खंड कानपुर के चारों ओर 6-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग रिंग को पूरा करेगा। रिंग रोड प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों, जैसे एनएच 19 - स्वर्णिम चतुर्भुज, एनएच 27 - ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, एनएच 34 और आगामी लखनऊ - कानपुर एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर लंबी दूरी के यातायात को शहर से आने वाले यातायात से अलग करने में सक्षम बनाएगी जिससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच माल ढुलाई के लिए लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा।
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