मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्रालयों पर पेच, मनपसंद मंत्रालय चाहते हैं नीतीश और नायडू, कैसे साधेगी बीजेपी?

बीजेपी मंत्रियों की संख्या घटेगी

इसका मतलब होगा कि मंत्रिपरिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन कुछ मंत्रालय को लेकर बीजेपी शायद ही समझौता करे। सीसीएस के चार मंत्रालयों में सहयोगियों को जगह नहीं मिलेगी। रक्षा, वित्त, गृह और विदेश विभाग बीजेपी अपने पास रखेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवाओं से जुड़े और कृषि मंत्रालयों भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। रेलवे, सड़क परिवहन आदि में बड़े सुधार किए गए हैं और बीजेपी इन्हें सहयोगियों को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहेगी।

बमुश्किल रेलवे को पटरी पर लाया गया

रेलवे जिस किसी भी सरकार में सहयोगियों के पास रहा, तब लोकलुभावन नीतियों के चलते उसका बंटाधार हुआ। बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया जा रहा है, हालांकि जेडीयू रेलवे की मांग कर रही है। अगर मोदी 1 और मोदी 2 कार्यकाल क देखें तो सहयोगियों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य, जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए।

खाद्य, जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले (2014 में राम विलास पासवान)

नागरिक उड्डयन ( टीडीपी के पास रहा)

भारी उद्योग एवं पब्लिक एंटरप्राइज ( शिवसेना)

खाद्य प्रसंस्करण ( अकाली दल और बाद में पशुपति पारस)

स्टील (जेडीयू)

वाजपेयी सरकार में सहयोगियों के पास थे अहम मंत्रालय हालांकि वाजपेयी सरकार में उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक, कानून एवं विधि, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, वन एवं पर्यावरण, स्टील एंड माइन्स, रेलवे, वाणिज्य और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय भी सहयोगियों के पास रहा। लेकिन अब बीजेपी को सहयोगियों के आगे कुछ हद तक झुकना होगा। महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे वित्त, रक्षा में सहयोगियों को राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है। पर्यटन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, साइंस टेक्नॉलॉजी एंड अर्थ साइंसेज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जैसे मंत्रालय सहयोगियों को देने पर बीजेपी को समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि टीडीपी MEITY जैसा मंत्रालय भी मांग सकती है।

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