PM Awas Yojna के तहत 3 करोड़ घर बनाएगी मोदी सरकार, 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का निर्णय लिया है

मोदी सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को कई अहम प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है। अगले कुछ सालों में देश में 3 करोड़ नए घर गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। साथ ही पूर्वी भारत को आठ नए रेल प्रोजेक्ट्स का तोहफा भी मोदी सरकार से मिला है।

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कहां बनेंगे 3 करोड़ घर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का निर्णय लिया है। इसमें से दो करोड़ रूरल एरिया में और एक करोड़ अर्बन एरिया में बनेंगे। उन्होंने कहा कि अर्बन एरिया में वर्किंग वीमेन हॉस्टल की व्यवस्था की जायेगी।

आठ रेलवे प्रोजेक्ट्स की मंजूरी

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि हाल ही में बजट में प्रधानमंत्री ने पूर्वोदय की कल्पना दी थी, बताया था कि भारत के पूर्व में विकास कैसे हो। इसी क्रम में आज केबिनेट में जो फैसले हुए उससे पूर्वी क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता पता चलती है। पूर्वी क्षेत्र के लिए आठ बड़े रेलवे प्रोजेक्ट अप्रूव किये हैं। तीन प्रोजेक्ट उड़ीसा के हैं। एक झारखण्ड से बिहार के बीच गंगाजी के ऊपर एक रेलवे ब्रिज बनेगा।

24,657 करोड़ रुपये होंगे खर्च

सरकार ने इन परियोजनाओं के संबंध में कहा है कि इससे संपर्क बढ़ेगा, यात्रा आसान होगी, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल निर्णय के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित परियोजनाएं संपर्क से वंचित क्षेत्रों को जोड़कर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार लाएंगी और परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाएंगी। इससे आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित होगी और आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपये है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा। यह 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। आधिकारिक बयान के अनुसार, ये परियोजनाएं ‘मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी’ के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हो पाई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी। ये परियोजनाएं सात राज्यों- ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करती हैं। ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।

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