बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं के लिए मोदी सरकार ने बनाई समिति, BSF के अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी
शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। कई मंदिरों और घरों को निशाना बनाया गया है। जिसके बाद मोदी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने की कोशिश में लगी है।
बांग्लादेश में स्थिति की निगरानी के लिए समिति बनी
- बांग्लादेश को लेकर मोदी सरकार ने बनाई समिति
- समिति में बीएसएफ के अधिकारियों को जगह
- बांग्लादेश की स्थिति पर रखेंगे नजर
मोदी सरकार ने बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक समिति बनाने का ऐलान किया है, जो भारत-बांग्लादेश सीमा की स्थिति पर नजर रखेगी और बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी, ताकि भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और वहां रहने वाले अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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बीएसएफ के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी
समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), पूर्वी कमान हैं। समिति के सदस्य नंबर 2 में महानिरीक्षक, बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय, दक्षिण बंगाल हैं। तीसरे सदस्य महानिरीक्षक, बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय, त्रिपुरा हैं। चौथे सदस्य मेंबर (योजना और विकास), एलपीएआई हैं।
क्या होगा समिति का काम
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "बांग्लादेश में चल रही स्थिति के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी, ताकि भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और वहां रहने वाले अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता एडीजी, सीमा सुरक्षा बल, पूर्वी कमान करेंगे।"
सरकार की शुरू से है नजर
बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर राज्यसभा में बयान दिया था। उन्होंने अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ढाका में अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। नई दिल्ली को उम्मीद है कि वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के अलावा बांग्लादेश में भारतीय प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने बांग्लादेश से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के बारे में सदन को अवगत कराते हुए कहा था कि भारत-बांग्लादेश संबंध कई दशकों से और कई सरकारों के दौरान घनिष्ठ रहे हैं। नई दिल्ली को स्थिति स्थिर होने पर सामान्य कामकाज की उम्मीद है।
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