संसद का विशेष सत्र: महिला आरक्षण को लेकर अटकलें फिर तेज, विधेयक पेश कर सकती है सरकार

वर्ष 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन सत्ता में आया और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2008 में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को उच्च सदन राज्यसभा में पेश किया गया। वर्ष 2010 में यूपीए सरकार ने भाजपा, लेफ्ट और अन्य दलों के समर्थन से भारी बहुमत के साथ राज्यसभा से इस बिल को पारित करवा लिया। लेकिन, यह लोकसभा से पारित नहीं होने के कारण कानून की शक्ल नहीं ले सका।

नए सिरे से बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार

ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर मोदी सरकार महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला कर लेती है तो वह नए सिरे से इस बिल को फिर से संसद के दोनों सदनों में लाकर उसे पारित करवाने का प्रयास करेगी। हालांकि, 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन, सूत्रों की मानें तो अमृत काल को लेकर बुलाए गए इसी सत्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर दूसरे दिन यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नए भवन में शुरू होगी इसलिए सरकार इस सत्र को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है।

सत्र के एजेंडे के बारे में जानकारी देगी सरकार

ऐसे में क्या सरकार वाकई संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, इस सवाल का जवाब देते हुए सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि भाजपा शुरू से ही महिला आरक्षण की पक्षधर रही है। वर्ष 2010 में भी भाजपा के समर्थन से ही भारी बहुमत के साथ राज्यसभा में यह बिल पास हुआ था और महिला आरक्षण को लेकर भाजपा की प्रतिबद्धिता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अटल सरकार के दौरान भी भाजपा ने कई बार इस बिल को सदन से पारित करवाने का प्रयास किया और वर्ष 2008 से ही भाजपा अपने संगठन में भी महिलाओं को आरक्षण दे रही है। हालांकि, बिल को संसद के इसी विशेष सत्र में लाने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नियम और प्रक्रिया के मुताबिक उचित समय पर संसद के विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में जानकारी भी देगी। हालांकि, इसके साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का स्टैंड पूछने वाले दलों को अपने आरजेडी और सपा जैसे साथी दलों से यह पूछना चाहिए कि महिला आरक्षण पर अब उनका स्टैंड क्या है? अगर सरकार संसद में महिला आरक्षण का बिल लेकर आती है तो क्या विपक्षी 'घमंडिया' गठबंधन में शामिल दल लोकसभा और राज्यसभा, दोनो सदनों में बिल का समर्थन करेंगे?

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