मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से होगा शुरू; कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर करेगी प्रदर्शन

Madhya Pradesh Assembly Budget Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र किसानों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बीच सोमवार से शुरू होगा। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी कांग्रेस द्वारा किसानों, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मुद्दे उठाए जाने की संभावना है।

MP Assembly Session Budget Session

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से होगा शुरू

तस्वीर साभार : भाषा

MP Assembly Budget Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र किसानों से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बीच सोमवार से शुरू होगा। बजट सत्र सोमवार को दिन में 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि दो सप्ताह का यह सत्र 24 मार्च को समाप्त होगा और इसमें नौ बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को इंदौर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बजट भविष्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि विकास की रूपरेखा तैयार है और सभी सरकारी विभागों ने लोगों की इच्छाओं के अनुरूप काम किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी कांग्रेस द्वारा किसानों, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मुद्दे उठाए जाने की संभावना है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने संकेत दिया कि कांग्रेस मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति का मुद्दा उठाएगी, जिसका हाल ही में लोकायुक्त पुलिस और अन्य एजेंसियों ने खुलासा किया है। पूर्व विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि राज्य कांग्रेस सोमवार को किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दावे के विपरीत खेती की लागत बढ़ गई है और कमाई कम हो गई है।

चौधरी ने दावा किया कि हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन राज्य में किसानों की आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा हैं। कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जो वादा किया था, उसके अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नहीं दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य विधानसभा में 10 विभागों से संबंधित 2500 से अधिक प्रश्नों के जवाब में आश्वासन दिए थे, और उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पटवारी ने भाजपा सरकार पर विधानसभा में झूठ बोलने का आरोप लगाया।

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Shashank Shekhar Mishra author

शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें

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